राज्यातील सात जिल्ह्य़ांत ५९ मिनिटांत ‘कर्जधमाका’!

बँकांच्या नव्या योजनेला निवडणूक रणधुमाळीची किनार

ग्रामीण महाराष्ट्रात २४ ते २८ टक्के व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या गैरबँकिंग कंपन्यांनी उच्छाद मांडला आहे. मुद्रा योजनेतून तब्बल ५ हजार २६९ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करूनही फारसे उद्योग उभारले गेले नाहीत. ‘मुद्रा’मध्ये बनावट दरपत्रक (कोटेशनचा) सुळसुळाट सर्वत्र आहे. दुष्काळामुळे अर्थकारण आक्रसले आहे. पीक कर्जाचे प्रमाण केवळ ४५ टक्के एवढे असताना केंद्र सरकार ५९ मिनिटांत कर्ज वाटपाचा ‘दिवाळी धमाका’ हाती घेणार आहे.

अस्तित्वातील लघु व मध्यम उद्योजकांना तसेच व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले असून, त्यात ऑनलाइन अर्ज केल्यास केवळ तासाभराच्या आत १० लाख ते एक कोटी रुपयांच्या कर्जास तत्त्वत: मंजुरी देण्याची योजना सुरू केली जाणार आहे.

अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण हा देशभर चर्चेचा विषय असताना लघु आणि मध्यम उद्योगाला चालना देण्यासाठी कर्ज कालावधी कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केल्याचा दावा केला जात आहे. सध्या अशा उद्योग व व्यावसायिकास कर्ज मिळण्यासाठी साधारणत: २० ते २५ दिवसांचा कालावधी लागतो. तो आता तासाभरावर आणण्यात आला आहे. कर्जदाराने त्यांचा वैयक्तिक तपशील, वस्तू व सेवा कराचा क्रमांक, आयकराचा तपशील देणारी माहिती संकेतस्थळावर भरली, की ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत जाईल आणि त्यांनी तासाभरात कर्ज वितरण करायचे की नाही याचा निर्णय घ्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कर्जाचा सरासरी व्याजदर पायाभूत दरात दोन टक्क्यांपर्यंतची वाढ करून घेतला जातो. सध्या हा दर साधारणत: ८.७५ ते ९.२५ एवढा असल्याचे बँक अधिकारी सांगतात. बँकिंग क्षेत्रात त्याला एमसीएलआर म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट असे म्हटले जाते. कर्ज मिळण्यातील कालावधी कमी करण्याच्या या योजनेची तयारी जोरदारपणे सुरू आहे. मात्र, राज्यात कर्जमाफीचा झालेला ऑनलाईन विचका आणि मुद्रा योजनेची बनावट कोटेशनमुळे   झालेली दुरवस्था लक्षात घेता या योजनेच्या अंमलबजावणीवर योजना सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

होणार काय? येत्या २ नोव्हेंबरला देशाभरातील ७८ जिल्ह्य़ांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ही योजना सुरू करावी व त्यातून ३०० जणांना योजना सुरू करण्याच्या पहिल्या दिवशी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या योजनेत राज्यातील औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, धुळे, नागपूर, ठाणे व सांगली या जिल्ह्य़ांचा समोवश असेल. इच्छुक लाभार्थी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्याशी उपग्रहाद्वारे संवाद साधणार आहेत.

‘बँकांना स्वातंत्र्य असावे असे

सर्वत्र मानले जात असताना ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिली जाणारी ही ‘प्रचार’ कर्जे आहेत. यातून मालमत्ता संवर्धन तर होणारच नाही. केवळ निवडणुकीत अशा योजनांचा वापर होऊ शकतो, असे मानून केंद्र सरकार बँकांवर ही योजना लादू पाहात आहे.’

– देवीदास तुळजापूरकर, सचिव, एआयईबी असोसिएशन