छत्रपती संभाजीनगर : उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखान्यांमधील वाढलेली गाळप कार्यक्षमता, तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पुन्हा झालेला पाऊस यामुळे साखर उत्पादनात वाढ होईल, असा दावा करत ‘ब’ दर्जातील मळीतील शर्करांश कमी करण्यासाठी ३.५ उत्कलांक बिंदूपर्यंत इथेनॉल उत्पादनास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. त्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांना याबाबत पत्र पाठविले आहे.
ऑक्टोबर २०२३पर्यंत ५७ लाख टन साखर उपलब्ध होती. नव्याने ३२२ लाख टन साखर तयार होईल. इथेनॉलसाठी सप्टेंबर अखेपर्यंत १७ लाख टन साखर वापरली गेली. तसेच बाजारपेठेतील साखरेचा वापर लक्षात घेता साखरेचे उत्पादन स्थिर राहील. त्यामुळे ‘ब’ श्रेणीतील मळीपासून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. ‘ब’ दर्जातील मळीतील शर्करांश कमी व्हावा, पण तो ‘क’ दर्जापर्यंत जाऊ नये, अशी श्रेणी विकसित करता येऊ शकते. ३.५ उत्कलांक ठेवून ही प्रक्रिया केल्यास इथेनॉल उत्पादन वाढेल, असा दावा केला जात आहे. ‘क’ श्रेणीच्या मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना अतिरिक्त यंत्रसामग्रीची आवश्यकता भासत होती. अशी अतिरिक्त सामग्रीची गरज भासू न देता इथेनॉलनिर्मितीही होईल आणि बाजारपेठेत साखरेचे दरही नियंत्रित राहतील, असा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ‘ब’ श्रेणीपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली, तर राज्यातील आसवनी प्रकल्पांचे बिघडलेले अर्थकारणही सुधारेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>बीडमधील काही भागात गूढ आवाज; भूकंपाचे सौम्य धक्के, गेवराईजवळ केंद्र
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य साखर संघानेही ‘ब’ श्रेणीतील मळीपासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देणे का आवश्यक आहे, याचे विवेचन करणारे एक पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले होते. ‘ब’ श्रेणीतून इथेनॉल उत्पादन रोखल्यामुळे अनुमानित नफा फारसा होणार नाही, असा या पत्राचा सूर होता. ‘ब’ श्रेणीतील मळीपासून इथेनॉलऐवजी पुन्हा साखर उत्पादनच वाढविल्यास अनुमानित उत्पादन केवळ १.२ टक्क्यांनी वाढले असते. प्रतिटन ०.७५ टक्के एवढे ते प्रमाण असते. उलट ‘ब’ आणि ‘क’ या श्रेणीतील इथेनॉल उत्पादनात मोठा फरक आहे. ‘ब’ श्रेणीतील मळीपासून इथेनॉल उत्पादन केल्यास प्रतिटन १९ लिटर, तर ‘क’ श्रेणीतील उत्पादन केल्यास प्रतिटन ११ लिटर सरासरी इथेनॉल निघते. मिळणारी साखर आणि इथेनॉल याचे प्रमाण लक्षात घेता इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली, तर ९२५ कोटी रुपयांचे नुकसान टळू शकेल, असे केंद्र सरकारला सुचविण्यात आले होते. ‘ब’ श्रेणीतील मळीपासून इथेनॉल उत्पादनात सहभागी होण्यास इच्छुक असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ७१ होती. त्यातील बहुसंख्य कारखान्यांनी ७९.७८ लाख लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, ९३.६६ लाख लिटर इथेनॉल आणि २.५६ लाख टन मळी असल्याची आकडेवारी राज्य साखर संघाने पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्रात नमूद केलेली होती. आता हा प्रश्न पवारांनी सहकारमंत्र्यांकडे मांडला आहे.
हेही वाचा >>>५० हजारांची लाच; महावितरणच्या कनिष्ठ अभियंत्यासह तिघांवर गुन्हा
केंद्र सरकारने अ आणि ब दर्जाच्या मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र आता साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याने व कारखान्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ‘ब’ दर्जाच्या मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय सहकारमंत्र्यांकडे केली आहे.
मध्यंतरी झालेल्या पावासामुळे उसाच्या उत्पादनात फरक पडला. त्यामुळे साखर उत्पादन स्थिर राहील. परिणामी ‘ब’ श्रेणीच्या इथेनॉल निर्मितीला चालना द्यावी अशी मागणी आहे. पूर्वी पत्रव्यवहार झाला होता. ही मागणी मान्य झाल्यास आसवानी प्रकल्पाचे अर्थकारण सुधारेल. –जयप्रकाश दांडेगावकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, साखर संघ
