मोठा गाजावाजा झाल्याने, तसेच शहराला ऐतिहासिक संदर्भ असल्याने स्मार्ट सिटीत औरंगाबादचा समावेश नक्कीच होईल, हा दिग्गज नेत्यांचा दावा गुरुवारी प्रत्यक्षात फोल ठरला. भाजप-शिवसेनेचे नेते डीएमआयसीबरोबरच औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी योजनेत येईल, असा दावा करीत होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, शिवसेनेचे नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांची यात आघाडी होती. मात्र, देशातील २० शहरांच्या यादीत औरंगाबादचे नाव नसल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. यानंतर खासदार खैरे यांनी यावर तीव्र नापसंती व्यक्त करीत या साठी संघर्ष करू. प्रसंगी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यापर्यंतही जाऊ, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
मराठवाडा हा मागास भाग असल्याने औरंगाबादला स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळाला असता, तर मराठवाडय़ाच्या अन्य जिल्ह्य़ांचाही काहीअंशी विकास झाला असता. स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक ते प्रस्ताव तयार करताना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित प्रकल्प व्यवस्थापन समितीने शेवटपर्यंत जागा निश्चितीबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले होते. ग्रीनफील्ड हा एकमेव प्रोजेक्ट कोठे घ्यावा, यावर वाद झाले. चिकलठाणा भागात ग्रीनफील्ड प्रकल्प घ्यावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्षांनी देखील केली. यानंतर पुन्हा प्रकल्प अहवाल बदलण्यात आले.
स्मार्ट सिटीत समावेश व्हावा, या साठी नागरिकांची मते अजमावण्यात आली. शहर कसे असावे, याविषयीचे आराखडे व आडाखे बांधण्यात आले. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून औरंगाबादचा समावेश न झाल्याने डीएमआयसी प्रकल्पावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जाते. या अनुषंगाने उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांना विचारले असता उद्योगांच्या वाढीवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र, हा प्रकल्प औरंगाबादला मंजूर झाला असता तर काही सामूहिक सुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या. स्मार्ट सिटीला नकारघंटा मिळाल्याने विकासाचा एक मार्ग बंद झाला आहे, अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
विरोधी आमदारांचीही टीका
स्मार्ट सिटीची निवड करताना राजकीय निकषच लावले जाणार होते, तर एवढी नाटकबाजी करण्याची काय गरज होती. पुण्याचे नाव स्मार्ट सिटीसाठी तयार केलेल्या यादीत पूर्वी नव्हतेच. मग त्याचा समावेश कसा झाला? सोलापूरला स्मार्ट सिटी देताना कोणते निकष लावले गेले, असा सवाल एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी केला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मराठवाडय़ातील आहेत. केंद्रात व राज्यात त्यांच्या पक्षाची सत्ता आहे. तरीही त्यांचे म्हणणे ऐकले जात नाही, हेच यावरून दिसून येते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
औरंगाबाद महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे हे धडधडीत अपयश असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली. स्थानिक नेत्यांना औरंगाबाद शहर हे स्मार्ट सिटीत जाऊ शकते, या बाबत नेमके सादरीकरण करता आले नाही. सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेच्या कामकाजाची ‘कीर्ती’ कदाचित दिल्लीलाही माहीत असावी, म्हणूनच काहीसे डावेपण असताना सोलापूरचा समावेश होतो आणि औरंगाबादला बाजूला ढकलले जाते, हे दुर्दैव असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. काँग्रेस आमदार सुभाष झांबड यांनी मनपात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आहे, तोपर्यंत औरंगाबाद स्मार्ट सिटी होणे शक्य नाही. स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक असणारे निकष मनपाला पूर्ण करता आले नाहीत. त्यामुळे यादीत नसलेले पुणे पुढे आले. सत्ताधाऱ्यांचा हा नाकर्तेपणा आहे, असा आरोप केला.