शिक्षणामधील लातूर पॅटर्नमुळे गेल्या काही वर्षांत नावारूपाला आलेल्या लातूरसह जिल्ह्य़ातील बहुतेक खासगी शिकवणी वर्गाच्या वसतिगृहांतून वास्तव्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुष्काळातील पाणीटंचाईचा मोठाच फटका बसला आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने यंदा शैक्षणिक शुल्कमाफी दिली असली, तरी त्यापलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा गुंता वेळीच सोडविला न गेल्याने यातील अनेक विद्यार्थ्यांना दुष्काळाच्या वणव्यात शिक्षण घेणेही दुरापास्त होऊ लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. लातूरसह जिल्हाभरात सुमारे पाचशे वसतिगृहांतून तब्बल २५ हजार विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत. या सर्वाचेच शैक्षणिक भवितव्य दुष्काळामुळे टांगतीला लागले आहे.
लातूरसह मराठवाडय़ात गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाची गडद छाया निर्माण झाली आहे. मात्र, यंदाच्या अभूतपूर्व दुष्काळामुळे सगळे अर्थकारणच कोलमडून पडले. दुष्काळाचा मोठा फटका प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला बसणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कमाफी जाहीर झाली असली, तरी असे अनेक विद्यार्थी आहेत की त्यांना सतत भेडसावणाऱ्या मूळ प्रश्नांकडे पाहण्यास कोणालाच सध्या वेळ नाही. ग्रामीण भागात शिक्षणाची अपेक्षित व्यवस्था नसल्यामुळे आपल्या मुलाचे शैक्षणिक भवितव्य चांगले व्हावे, या साठी आपला मुलगा शहरात शिकला पाहिजे या विचारातून आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन पालक त्यासाठी मोठी आíथक तजवीज करतात. गेल्या १०-१२ वर्षांपासून लातूर, अहमदपूर, शिरूर ताजबंद, उदगीर, निलंगा अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना गणित, इंग्रजी व विज्ञान या तीन विषयांची तयारी करून घेण्याची, शिवाय निवास, भोजन, कपडे धुण्याची सोय वसतिगृहांत उपलब्ध आहे.
एम.ए.बी.एड. अथवा बी.ए.बी.एड. बारावीनंतर डी. एड.चे शिक्षण असूनही नोकरीसाठी १० ते १२ लाख खर्च करण्याची कुवत नसणाऱ्या तरुणांनी या परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली. लातूर शहरात सुमारे १२५, अहमदपूर २२५, शिरूर ताजबंद ६०, उदगीर ५०, तर निलंग्यात २० वसतिगृहे चालवली जातात. वसतिगृहात राहण्याचा वार्षिक खर्च १५ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत असतो. वर्षभरातून ४-५ वेळा हप्ते पाडून पालक पसे भरतात. इयत्ता तिसरीपासून दहावीपर्यंतची मुले अशा वसतिगृहांत राहून शिक्षण घेतात.
काही वसतिगृहांत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जातात. त्यांच्या गुणवत्तेत होणारा बदल पालकांना मोबाइल एसएमएसमार्फत कळवला जातो. लातूर शहरात अशा वसतिगृहांतून गेल्या ८ वर्षांपासून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपकी सध्या १७ जण आयआयटीत शिक्षण घेत आहेत. सुमारे ६७ जण एमबीबीएस, २५३ फार्मसी, अभियांत्रिकी ७००, तंत्रनिकेतन पदविका ८००, नìसग ११०, विविध स्पर्धा परीक्षा १००, इंडियन इकॉनॉमिकल सव्र्हिसेसमध्ये नोकरी करणाराही एक जण आहे. खेडय़ातील गरीब व होतकरू मुलांचे भवितव्य घडवण्याचे काम या वसतिगृहांतून होते.
वसतिगृहांत शिक्षण घेतलेली मुले पुन्हा सतत वसतिगृहाशी नाळ ठेवून असतात. या वर्षी दुष्काळी स्थितीत शहरात शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे ६ हजार विद्यार्थ्यांपकी किमान २० टक्के विद्यार्थ्यांना बिकट आíथक स्थितीत शिक्षण अध्र्यावरच सोडून देण्याची वेळ येणार आहे. यंदा  शहरातील वसतिगृहचालकांना त्यांनी अंदाज न बांधलेला पिण्याच्या पाण्याचा व सांडपाण्याचा अतिरिक्त खर्च ६ हजार रुपयांपासून १५ हजार रुपयांपर्यंत दरमहा करावा लागत आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना आíथक सवलत देण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. शासन दरबारी अशा विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे समाजातील दानशूर मंडळींनी या प्रश्नात गांभीर्याने पाहणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
अभूतपूर्व संकट
लातूर शहरातील निवासी खासगी विद्यार्थी वसतिगृह संघाचे सचिव सतीश साळुंके व उपाध्यक्ष सचिन सूर्यवंशी यांनी गेल्या आठ-दहा वर्षांत उत्तम प्रकारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य घडवण्याचे काम लातुरात होत आहे. या उपक्रमातून शेकडो जणांना रोजगारही मिळतो व पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याची, सुरक्षेची काळजी करावी लागणार नाही, या बाबत आम्ही दक्ष असतो. या वर्षीचा दुष्काळ कल्पनेपलीकडचा असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता असतानाही त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची स्थिती उद्भवणार आहे, या चिंतेनेच आम्ही गलितगात्र झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.