छत्रपती संभाजीनगर : नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व धरणातून ८.६ अब्ज घनफूट पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याच्या गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे संचालक संतोष तिरमनवार यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जायकवाडी जलाशयात समन्यायी पद्धतीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी पद्मश्री विखे पाटील व संजीवनी साखर कारखाना यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या बाजूचे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण, मसिआ संघटनेच्या वतीने वतीने अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी, राजेश टोपे यांच्या वतीने अ‍ॅड. करंडे यांनी काम पाहिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> दूध दरवाढ बैठक निष्फळ; दरवाढीचा शासन आदेश अमान्य; २४ नोव्हेंबर रोजी दूध उत्पादकांचे आंदोलन 

दुसरीकडे, जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी मराठवाडय़ात सर्वपक्षीय नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. आमदार राजेश टोपे, राहुल पाटील, अमरसिंह पंडित, कल्याण काळे, अनिल पटेल यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. लघु उद्योजकांची मसिआ या संघटनेनेही यात पुढाकार घेतला होता. रास्ता रोकोनंतर राजेश टोपे आणि त्यांच्या समर्थकांनी रात्री उशिरापर्यंत पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ व त्याच दिवशी पाणी सोडू, असे लेखी आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. न्यायालयीन लढय़ात स्थगिती नसल्याने पाणी सोडावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी कार्यकारी संचालकांचा निर्णय कायम असल्याने त्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.

मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर अंमलबजावणी

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज चर्चा होईल. मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

जायकवाडी जलाशयात समन्यायी पद्धतीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी पद्मश्री विखे पाटील व संजीवनी साखर कारखाना यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या बाजूचे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण, मसिआ संघटनेच्या वतीने वतीने अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी, राजेश टोपे यांच्या वतीने अ‍ॅड. करंडे यांनी काम पाहिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> दूध दरवाढ बैठक निष्फळ; दरवाढीचा शासन आदेश अमान्य; २४ नोव्हेंबर रोजी दूध उत्पादकांचे आंदोलन 

दुसरीकडे, जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी मराठवाडय़ात सर्वपक्षीय नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. आमदार राजेश टोपे, राहुल पाटील, अमरसिंह पंडित, कल्याण काळे, अनिल पटेल यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. लघु उद्योजकांची मसिआ या संघटनेनेही यात पुढाकार घेतला होता. रास्ता रोकोनंतर राजेश टोपे आणि त्यांच्या समर्थकांनी रात्री उशिरापर्यंत पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ व त्याच दिवशी पाणी सोडू, असे लेखी आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. न्यायालयीन लढय़ात स्थगिती नसल्याने पाणी सोडावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी कार्यकारी संचालकांचा निर्णय कायम असल्याने त्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.

मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर अंमलबजावणी

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज चर्चा होईल. मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.