कोटय़वधीचे अग्रिम उचलणे, आवश्यक कागदपत्रे न ठेवणे, बेकायदा खरेदी अशा अनेक बाबी पंचायत राज समितीसमोर आल्यानंतर आता वेगवेगळय़ा विभागांतील अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार असल्याचे मानले जाते. प्रथमच या समितीने अत्यंत बारकाईने तपासणी केल्याने अनेक अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. समितीचे अध्यक्ष संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २५जणांची समिती रविवारपासून नांदेडात दाखल झाली. पहिल्या दिवशी संपूर्ण कारभाराचा आढावा घेतल्यानंतर समितीने सोमवारी दिवसभरात जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात भेटी देऊन कामाची, तसेच वेगवेगळय़ा शासकीय योजनांची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी होते याची माहिती घेतली. जि. प.तील अनागोंदी, अनियमितता पाहून समिती अध्यक्षांसह सदस्यही अवाक झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वेगवेगळय़ा विकासकामांच्या नावाखाली शिक्षण, समाजकल्याण, लघुपाटबंधारे विभाग तसेच अन्य काही विभागांतील अधिकाऱ्यांनी तब्बल आठ कोटींची अग्रिम उचलली. वास्तविक, अशा प्रकारे रक्कम उचलल्यानंतर विहित मुदतीत त्याचा विनियोग कसा झाला? किती खर्च झाला? याचे लेखी विवरण देणे बंधनकारक होते, पण अनेकांनी तसे विवरण देण्याचे सौजन्यच दाखवले नाही. आठ कोटींची अग्रिम रक्कम उचलल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष निलंगेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांना विचारणा केली. ही रक्कम तत्काळ संबंधितांकडून सक्तीने वसूल करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाने साहित्य खरेदी करताना मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता केल्याचे लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणातही संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश समितीने दिले. जि.प.चे तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर यांच्या बेटमोगरा गावातही शौचालय बांधकामाच्या नावाखाली गरप्रकार झाल्याची बाब समोर आली. समितीचे सदस्य व नांदेडचे आमदार हेमंत पाटील यांनी अर्धापूर, भोकर तालुक्यांतील अंगणवाडी, तसेच प्राथमिक शाळेत देण्यात येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराबाबत नाराजी व्यक्त करून संबंधितांना खडे बोल सुनावले. मंगळवारी समितीच्या सदस्यांनी संपूर्ण आढावा घेऊन कोणकोणत्या विभागांत कशाप्रकारे गरप्रकार झाले, याबाबत तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सायंकाळी बठक पार पडल्यानंतर समितीतील सदस्यांनी नांदेडचा निरोप घेतला.
