‘इंधन समायोजन आकार मागे घ्यावा’

पूर्वी प्रतियुनिट ३८ पसे असलेल्या दरात वाढ करून महावितरणने अगदी अलीकडील वीजबिलात ७४ पसे इतका इंधन समायोजन आकार लावला. कोल इंडियाने ४० टक्के दर कमी केले. कोळशाची उपलब्धता ही समस्या नसल्याने इंधन समायोजन आकार वाढवणे अन्यायकारक आहे. हे आकलनापलीकडील आहे. महाराष्ट्रात, विशेषत: मराठवाडय़ात सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळाचे चित्र आहे. मराठवाडय़ात प्रशासनाने अलीकडेच उद्योगांसाठी २५ ते ६० टक्के पाणीकपात केली आहे. सगळेच उद्योग अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.

इंधन समायोजन आकारात वाढीने अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या उद्योगांसमोर आणखी अडचणी निर्माण होतील. अशा स्थितीत उद्योग चालवणे कठीण होत आहे. कदाचित उद्योग बंद करावे लागतील; कृषी क्षेत्रातही पूर्वीपासूनच पुरेशी रोजगार व अर्थनिर्मिती होणे बंद झाले आहे. उद्योग क्षेत्रालाही हीच वाट पत्करावी लागली, तर सामाजिक अस्वस्थता व सामाजिक-आíथक समस्या उद्भवतील. परिणामी कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. इंधन समायोजन आकार २५ पशांपेक्षा जास्त आकारण्यात येणार नाही, अशी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली होती. तसेच ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या सीएमआयए प्रतिनिधी मंडळाच्या बठकीतही २५ पशांपेक्षा जास्त इंधन समायोजन आकार आकारण्यात येणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते,