छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा विभागातील देवस्थानाच्या जमिनी वर्ग दोनपासून वर्ग एक करण्याचा शासनाचा निर्णय मंदिरांसाठी घातक आहे. हा निर्णय अंमलबजावणीमध्ये आला तर मंदिरांचे कायमस्वरूपी आणि एकमेव उत्पन्न बंद होईल, त्यामुळे या निर्णयास विरोध असल्याचे मत विश्व हिंदू परिषदेच्या मंदिर अर्चक आयामाचे देवगिरी प्रांताचे प्रमुख राजीव जहागिरदार यांनी व्यक्त केले. जमिनीच्या विक्री रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम सरकार जमा करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. संपूर्ण रक्कम मंदिर आणि अर्चक यांनाच मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. ज्या दराने शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करते त्याच दराने देवालयाच्या जमिनी शासनाने घ्याव्यात, अशी भूमिका मांडताना राजीव जहागिरदार म्हणाले, हिंगोली जिल्ह्यातील खाकीबाबा मठाकडे ५०० एकर जमीन आहे. पण त्यावर अतिक्रमणे आहेत. तेथील पुजाऱ्यास काहीही मिळत नाही. मंदिराच्या जमिनीतून येणारे उत्पन्न पुजाऱ्यास मिळायला हवे.’ देवस्थाने व्यवस्थापन नीट व्हावे जमिनींशिवाय कोणतीच तरतूद पुजाऱ्यांजवळ नाही. शेकडो मठ व मंदिरांसमोर आपले धार्मिक सणवार उत्सव यांचे काम कसे चालवायचे, असा मोठा गंभीर प्रश्न उभा राहणार आहे. मंदिर व्यवस्थेशी संबंधित गुरव, जंगम, गोसावी, ब्राह्मण आदी अनेक समाजाच्या व्यक्तींची आर्थिक कुचंबणा या निर्णयामुळे होऊ शकेल, अशीही भिती असल्याचे जहागिरदार म्हणाले. हेही वाचा >>>‘भ्रष्टाचाराचा सुभेदार ’ म्हणणारे गृहमंत्री कायद्याचे उल्लंघन करणारे तडीपार; शरद पवार यांचा अमित शहा यांच्यावर पलटवार इनाम जमिनीचा मुख्य उद्देश मठ मंदिरांची पूजा अर्चा, नैमित्तिक उत्सव आणि सेवाधारी यांच्या उपजीविकेसाठीच आहे. वेळोवेळी झालेल्या अनेक न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये देवस्थान जमिनीवरील अतिक्रमण दूर करून ते मूळ मालकाच्या म्हणजे देवस्थानच्या ताब्यात देण्याची शासनाची जबाबदारी आहे, असे निर्णय झालेले आहेत. शासनाने ही जबाबदारी पार पाडावी आणि देवस्थानांना नियमित, स्थायी आणि पुरेसे उत्पन्न मिळेल, याची काळजी घ्यावी, असे जहागिरदार म्हणाले.
