शहर महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली करणाऱ्या एजन्सीच्या कार्यप्रणालीमुळे व्यापाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. एजन्सी रद्द करावी, या मागणीची मनपा प्रशासन वा लोकप्रतिनिधी दखल घेत नसल्याने शहरातील व्यापारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. आंदोलनाच्या दिशानिश्चितीसाठी शनिवारी (दि. १३) रात्री औषधी भवन येथे व्यापाऱ्यांची बठक होणार आहे.
जकात असताना होणारा त्रास कमी व्हावा, या उद्देशामुळेच स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला व जमा-खर्चाच्या नोंदणीनुसार कर आकारला जाईल, अशी अपेक्षा ठेवून व्यापाऱ्यांनी हा कर स्वीकारला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या एलबीटीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आंदोलने केली. भाजपने निवडणूकपूर्व दिलेले आश्वासन सरकार स्थापनेनंतर पूर्ण केले व एलबीटी रद्द झाली. परंतु परभणी मनपात व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार अजूनही चालू आहे. महापालिकेने मुंबईतील एजन्सीला कर निर्धारणाचा ठेका दिला आहे. आयात मालावरच एलबीटी आकारण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. आयकर विक्रीकर संस्थांमध्ये चार्टर्ड अकाऊंटमार्फत दाखल विवरणपत्र स्वीकारून एलबीटी निर्धारण करावे. परंतु एजन्सीधारक हे विवरणपत्र ग्राह्य न धरता वेळोवेळी व वेगवेगळी कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. ज्या व्यापाऱ्याची वार्षकि उलाढाल एक कोटीच्या जवळपास आहे त्यांनाही सव्वा कोटी एलबीटीची मागणी नोटीस पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे एजन्सी रद्द करून व्यापाऱ्यांच्या होणाऱ्या त्रासातून सुटका करावी, अशी विनंती करूनही ना महापालिका प्रशासन लक्ष देते अथवा लोकप्रतिनिधी दखल घेतात. त्यामुळेच व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. व्यापारी आंदोलनाच्या तयारीत असून शनिवारी या बाबत बठक होणार आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके, सचिव सचिन अंबीलवादे यांनी कळवले आहे.
