हिवाळी अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक होण्याचे उद्धव ठाकरे यांचे संकेत

अन्नसुरक्षा योजनेखाली सडलेले धान्य मिळत असेल तर ते घेऊन विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात जा आणि आवाज उठवा, असे निर्देश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जालना येथे पक्षाच्या आमदारांना देऊन एकप्रकारे अधिवेशनातील शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेचेच संकेत दिले.
जालना जिल्ह्य़ातील एक हजार गरजू शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे वाटप उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते म्हणाले, सडलेले धान्य देण्याचे प्रकार काँग्रेसच्या राजवटीत चालले असतील. परंतु शिवसेना सत्तेत असताना ते चालणार नाही. जनहिताच्या विविध योजनांच्या घोषणांची अंमलबजावणी शिवसेना सत्तेत असूनही होत नसेल तर त्यासाठी आपण जबाबदारी घेतली पाहिजे. अधिकाऱ्यांना सरकारी भाषा कळत नसेल तर त्यांना शिवसेनेच्या भाषेत बोलायचे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्कच माफ करून चालणार नाही तर त्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राज्यात सहकार सम्राट व शिक्षण सम्राटांनी अनेक शासकीय जागा बळकावून स्वत:च्या आई-वडिलांच्या नावाने विद्यापीठे काढली आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण देण्याची जबाबदारी त्यांनी उचलली पाहिजे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहाचा खर्च शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजनेच्या माध्यमातून उचलणार आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना शिवसेना आपल्यापरीने आर्थिक मदत करीत आहे. जनतेचा आशीर्वाद शिवसेनेच्या पाठीशी आहे आणि त्यामुळेच फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून मदत केली जात आहे. कोणतीही निवडणूक आहे म्हणून नव्हे तर शेतकरी अडचणीत आला आहे म्हणून शिवसेना त्यांना धीर देण्यासाठी पुढे आलेली आहे. गेल्या वेळेस आपण जालना जिल्ह्य़ातील पीक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलो, त्या वेळेस आम्ही विरोधी पक्षात होतो. परंतु आता सत्तेत असल्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद म्हणून २५६ कोटी रुपये दुष्काळी भागातील जनतेसाठी जमा झालेले आहे. आपणास खात्री आहे की, मुख्यमंत्री हा निधी मराठवाडय़ात वाटप करतील, असेही ठाकरे म्हणाले.
प्रारंभी प्रास्ताविकात आमदार अर्जुन खोतकर म्हणाले, शिवजलक्रांतीच्या माध्यमातून जालना जिल्ह्य़ात सिंचनाची अनेक कामे झाली आहेत. शिवजलक्रांती अभियान शासकीय योजनेशी समांतर नसून शेतकऱ्यांची गरज म्हणून हाती घेण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्य़ात गेल्या तीन वर्षांत मोसंबीची सुमारे ५० लाख झाडे जळाली असून खरीप आणि रब्बी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे, याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, खासदार विनायक राऊत, यांची भाषणे यावेळी झाली. शिवसेना मंत्री व आमदारांनी मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर ८ जिल्ह्य़ांत शासकीय योजनांच्या घेतलेल्या आढाव्याचा अहवाल यावेळी ठाकरे यांना सादर करण्यात आला.