उद्धव ठाकरेंकडून सरन्यायाधीश आणि कायदा मंत्र्यांसमोरच परमबीर सिंह यांना कोपरखळी, म्हणाले…

नेमकं काय झालं?

औरंगाबाद खडंपीठाच्या इमारत उद्घाटन कार्यक्रमात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील १९५८ पासून प्रलंबित एका खटल्यावर भाष्य केलं. यावर उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणात म्हणाले, “न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी १९५८ मधील एका खटल्याचा उल्लेख केला त्यात आरोपी फरार असल्यानं तो प्रलंबित आहे. मात्र, महाराष्ट्रात एक असाही खटला आहे ज्यात तक्रारदारच बेपत्ता आहे. या तक्रारदाराने गंभीर आरोप करत तक्रार दिली, मात्र आता स्वतः बेपत्ता आहे. तक्रारदार कुठं आहे हे आम्हाला माहिती नाही. आपण लक्ष घालायला हवं अशी ही गोष्ट आहे.”

आणखी वाचा

“पुढील मकर संक्रांतीपर्यंत ठाकरे-फडणवीस एकत्र”, आमदार रवी राणांचा दावा

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

MVA : “महाविकास आघाडी उद्ध्वस्त होतेय, जनतेने त्यांना हाकलून दिले”, ठाकरे गटाचा स्वबळाचा नारा; अजित पवार गटाचा टोला

Supriya Sule : महापालिका निवडणुकीबाबतच्या ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर सुप्रिया सुळेंचं रोखठोक मत; म्हणाल्या, “या निवडणुका…”

Vijay Wadettiwar : “आम्ही उद्धव ठाकरेंना विनंती करू, अन्यथा…”, ठाकरे गटाच्या स्वबळाच्या घोषणेवर विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

ठाकरेंच्या शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप; म्हणाले, “आदित्य ठाकरेंच्या…”

Amit Deshmukh : ठाकरे गटाच्या स्वबळाच्या घोषणेनंतर काँग्रेसची भूमिका काय? अमित देशमुखांचं मोठं भाष्य; म्हणाले, “आम्ही देखील…”

Devendra Fadnavis : राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे? देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं राजकीय उत्तर; म्हणाले, “राजकारणात काहीही…”

हेही वाचा : “ …तर कदाचित मी राजकीय जीवनातून बाजूला देखील झालो असतो ” ; उद्धव ठाकरेंचं विधान!

नाव न घेता परमबीर सिंह यांच्यावर निशाणा

उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर नाव न घेताच अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणात मुंबई पोलीस दलातील सचिन वाझेसह काही अधिकाऱ्यांना अटकही झाली. मात्र, आता परमबीर सिंहच बेपत्ता झाल्यानं या प्रकरणातील रहस्य वाढलंय. दरम्यान, परमबीर सिंह बेपत्ता झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनं कारवाईपासूनचं संरक्षणाचं आश्वासन पाळता येणार नाही असं न्यायालयाला सांगितलं आहे.