महाराष्ट्रातील दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त; औद्योगिक संघटनांकडून देयके जाळून निषेध
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर सध्या १५ ते २० टक्क्यांनी अधिक आहे. १ एप्रिल २०२० नंतर त्यात आणखी २० टक्क्यांची वाढ होईल, असे अपेक्षित आहे. यामुळे राज्यात उद्योग सुरू ठेवणे अवघड होऊन बसले आहे. शेतीसाठी म्हणून १ रुपये ४० ते १ रुपये ६० पैसे एवढा अधिकचा दर उद्योगांकडून घेतला जात आहे. मात्र, एवढी रक्कम आकारूनही शेती क्षेत्रातील वीज सुविधांमध्ये कोणते मोठे बदल झाले, असा सवाल उद्योजकांनी उपस्थित केला आणि वीज देयकाची होळी केली.
मराठवाडा चेंबर्स ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज आणि लघू व मध्यम उद्योग संघटनेसह आंदोलन पुकारण्यात आले असून यात लघुउद्योग भारतीही सहभागी झाली आहे. विजेच्या दरातील ही वाढ करताना सरकारकडून वीज नियामक आयोगाचा आदेश पुढे केला जात आहे. वीज वितरण कंपन्यांतील अनागोंदी झाकण्यासाठी म्हणून आयोगाच्या आदेशाचे कारण पुढे केले जात असून यामुळे उद्योगाचे कंबरडे मोडले जाईल. याचा निषेध करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे मंगळवारी सांगण्यात आले. सीएमआयएचे अध्यक्ष राम भोगले म्हणाले की, विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेतच. मात्र, दिलेल्या सवलतीही आता राज्य सरकारने कमी केल्या आहेत. वीज मोजण्याचे एककही बदलल्यामुळे विजेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात यामुळे उद्योग चालवणे कठीण होणार आहे. केवळ एवढेच नाही तर प्रतियुनिट दरावरील आठ पैशांचा कर आता दहा पैसे करण्यात आला आहे. शेतीसाठी अधिकची रक्कम उद्योजकांकडून वसूल केली जाते. मात्र, शेती क्षेत्रातील वीज सुधारणांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. कोणीही शेतकरी या कारभारावर खूश नाही. या अनुषंगाने वारंवार निवेदने देऊनही राज्य सरकार काहीएक पाऊल उचलायला तयार नाही. लघु उद्योग भारतीचे रवींद्र वैद्य यांनीही सरकारच्या वीज दरवाढीच्या निर्णयाचा निषेध केला. ते म्हणाले, अलीकडेच कोल्हापूर, सातारा, हातकणंगले या भागातील उद्योग कर्नाटकात स्थलांतरित झाले आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांशी २७ जानेवारी रोजी चर्चा झाली होती. त्यांच्याकडेही ही माहिती आहे. स्वत:च्या अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाचे कारण पुढे केले जात आहे. शेतीसाठी लागणारी सर्व वीज आता सौर ऊर्जेवर आणली जाईल, असे सरकार सांगत आहे. मात्र, त्यासाठी किती मुदत लागेल, याची कोणतीही रूपरेषा तयार नाही.
२०२२ पर्यंत वीजदर वाढणार नाही, असे अपेक्षित होते. तसे वीज नियामक आयोगाचे आदेशही झाले. मात्र, मध्यवर्ती मूल्यांकन केल्याचे सांगत महावितरण कंपनीने वीजदराच्या वाढीसाठीचा प्रस्ताव नियामक आयोगाकडे सादर केला. वीजदराच्या रचनेवरच घाला घालण्यात आला आहे. परिणामी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणी अवघड बनले असल्याचे उद्योजक सांगत आहेत. एकीकडे गुंतवणूक वाढली पाहिजे, असे सरकार सांगत आहे. तर दुसरीकडे विजेचे दर वाढवत आहेत. त्याचा परिणाम लघू व मध्यम उद्योजकांवर मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याचे ‘मसीआ’ संघटनेचे अध्यक्ष किशोर राठी यांनी सांगितले. व्यापारी आणि लघू उद्योजकांना अधिक अडचणी येत असल्याचे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी सांगितले आणि सरकारच्या वीज दरवाढीचा निषेध केला. खासगी वीज घेण्यासाठी वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि महावितरणमधील अनागोंदी याकडे दुर्लक्ष करून वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाचे कारण पुढे केले जात आहे. याचा निषेध अधिक तीव्रपणे नोंदवला जाईल, असेही उद्योजकांनी सांगितले.
विजेचे दर
उच्च दाब वाहिनीचे दर
(१ सप्टेंबर २०१८ नुसार) महाराष्ट्र-८.८५ ते ९.४८ रु. प्रतियुनिट
(१ एप्रिलपासून २०१९ लागू होणारे दर)- ९ ते ९.६१ रुपये प्रतियुनिट
कर्नाटक- ७.६५ ते ७.९० रुपये
गुजरात- ५.४० ते ६.४५ रुपये
मध्य प्रदेश- ८.१० ते ८.८० रुपये
छत्तीसगढ- ७.५५ ते ७.६५ रुपये
तेलंगणा- ७.९० ते ८.४० रुपये
ऊर्जामंत्री स्वत:ची अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी वीज दरवाढीचे निर्णय घेत आहेत. कोल्हापूर, सातारा, हातकणंगले या भागातील उद्योग आता कर्नाटकात स्थालंतरित झाले आहे. त्यास विजेच्या दरात झालेली वाढ हे मुख्य कारण आहे. गुंतवणुकीसाठी मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचा नारा देण्यात आला होता. वीजदर असेच वाढत राहिले तर राज्य नॉन मॅग्नेटिक महाराष्ट्र होईल.
– रवींद्र वैद्य (लघु उद्योग भारती)
वीज दरवाढीच्या अनुषंगाने वारंवार निवेदने दिली आहेत. प्रश्नही समजावून सांगितला आहे. पण सरकार या प्रकरणात विशेष लक्ष देत नाही. परिणामी बदल होत नाही. वीज दरवाढ झाल्याने उद्योग चालवणे अवघड होत आहे.
– राम भोगले (अध्यक्ष- सीएमआयए)
