जिल्ह्य़ात विविध यंत्रणांना कोटय़वधीच्या निधीची सध्या प्रतीक्षा आहे. राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा, ठिबक सिंचन, शेततळे, रोजगार हमी, वाहने, प्रकल्पांतील गाळ काढण्यासाठी वापण्यात येणाऱ्या यंत्रसामग्रीचे इंधन, कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे सिमेंटनाला बांधात रुपांतर, कार्यालयाच्या इमारती आदी योजना व कामांसाठी हा निधी मागण्यात आला आहे.
ठिबक सिंचन योजनेच्या २०१३-१४मधील प्रलंबित प्रकरणांसाठी ६ कोटी ४३ लाख, तर २०१४-१५मधील प्रलंबित प्रकरणांसाठी ६ कोटी ९ लाख रुपये अपेक्षित आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सामूहित शेततळ्यांसाठी २७ कोटी रुपये हवे आहेत. पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमाखाली ऑक्टोबर २०१५ ते जून २०१६ दरम्यान विविध उपाययोजनांसाठी ३८ कोटी ६२ लाख निधी हवा आहे. पैकी १७ कोटी ५४ लाख रुपये जानेवारी ते मार्च दरम्यानच्या योजनांसाठी, तर १९ कोटी २८ लाख रुपये एप्रिल ते जून दरम्यानच्या पाणीटंचाई निवारण उपाययोजनेसाठी हवे आहेत.
गेल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान पाणीटंचाई निवारण उपाययोजनांवर झालेले १ कोटी १२ लाख रुपये सरकारकडून अजून प्राप्त व्हायचे आहेत. ऑक्टोबर २०१४ ते सप्टेंबर २०१५ दरम्यान पाणीटंचाई निवारण योजनांवर झालेला संपूर्ण खर्चही अजून मिळाला नाही. ऑक्टोबर २०१४ ते डिसेंबर २०१५ दरम्यान झालेल्या १८ कोटी ४५ लाख खर्चाच्या योजनांचे ३ कोटी २९ लाख रुपये सरकारकडून जिल्ह्य़ातील संबंधित यंत्रणेस उपलब्ध झाले नाहीत.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांतील प्रलंबित अकुशल देयकांसाठी ३७ लाख ६० हजार, तर कुशल देयकांसाठी १ कोटी ४३ लाख ८ हजार याप्रमाणे एकूण १ कोटी ८० लाख ६८ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्य़ातील संबंधित प्रशाकीय यंत्रणेस हवा आहे. नवीन न ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जि. प.ने १५ कोटी २१ लाख रुपयांची मागणी केली. भोकरदन पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी ९ कोटी ८७ लाख, तर जालना येथील ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृहासाठी ४० लाख रुपये निधीची मागणी आहे.
येथील राज्य राखीव पोलीस बलाच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींसाठी ९४ कोटी हवे आहेत, तर निवासस्थानांच्या दुरुस्तीस मंजूर ७ कोटी ५० लाख रुपये निधी अजून मिळाला नाही. या परिसराच्या संरक्षक भिंतीसाठी ८० लाख रुपये निधीची मागणी आहे. वन प्रशिक्षण संस्थेच्या विविध कामांसाठी ७ कोटी ३० लाख रुपये निधीची मागणी करण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत गावांतील प्रकल्पांमधील गाळ काढण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीत इंधन भरण्यास २०१५-१६ वर्षांसाठी ३ कोटी निधी संबंधित यंत्रणेस हवा आहे. जलयुक्त शिवाय अभियानातील उर्वरीत कामे पूर्ण करण्यासाठी जालना जिल्ह्य़ाचा समावेश ‘नाबार्ड’च्या विशेष सहायता निधीत करण्याची मागणी आहे. २०१५च्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या जिल्ह्य़ातील ९ कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी ८० लाख रुपयांची मागणी आहे.
