छत्रपती संभाजीनगर : २०१४ मध्ये युतीचे सरकार असताना घोषणा करण्यात आलेल्या वॉटर ग्रीडच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास पुन्हा ३७ हजार ५०० कोटी रुपये लागतील, असे राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. सिंचनाच्या नदीजोड प्रकल्पांशिवाय मराठवाड्यातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला जात आहे. १७ स्पटेंबर रोजी मराठवाड्याच्या विकासासाठी घेण्यात काही निर्णयांना तरतूद मिळण्याची आवश्यकता हाेती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा अभ्यास इस्राईलचा मेराकोटा नावाच्या संस्थेने केला होता. मात्र, महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या वादात अडकलेल्या ‘वॉटर ग्रीड’ योजना पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाच्या भाषणात आली. वॉटर ग्रीड योजना मंजूर होण्यापूर्वीच गंगापूर, सिल्लोड, वैजापूर येथे स्वतंत्रपणे पाणी पुरवठा योजनांना निधी मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, पुन्हा एकदा वॉटर ग्रीड योजनेस पुनरुज्जीवन मिळाले आहे. ही योजना बबनराव लोणीकर पाणी पुरवठा मंत्री असताना मंजूर करण्यात आली होती.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या योजनेस निधीची तरतूदही करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला स्थगिती देण्यात आली. एकाच कायमस्वरुपी जलस्रोतातून संपूर्ण मराठवाड्याला पाणी पुरवठा करण्याची या योजनेचे स्वरुप आता बदलेले आहे किंवा कसे याचे उल्लेख नाहीत. मात्र, आता पुन्हा एकदा वॉटर ग्रीड योजनेस तरतूद असेल असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. नागपूर आणि विदर्भात अनेक प्रकल्प नेण्यात आले आहेत. मात्र, मराठवाड्यातील अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केला आहे.
