२१ टीएमसीसाठी ४,८०० कोटींची तरतूद
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने प्रकाशित केलेल्या सिंचन काळ्या पत्रिकेत ज्या कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचा उल्लेख अव्यवहार्य म्हणून करण्यात आला होता, त्या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४,८०० कोटी रुपये राज्यपालांच्या सूत्राशिवाय दिले जातील, अशी घोषणा केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आंतर उपखोरे पाणी वळविण्यास कृष्णा पाणी तंटा लवादाने परवानगी नाकारल्याने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण व कृष्णा मराठवाडा या दोन्ही प्रकल्पांचे भवितव्यच धोक्यात होते. सिंचन क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञांनी हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरविला होता. मात्र सात अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याच्या प्रकल्पासाठी ४,८०० कोटी रुपयांची मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा ‘बोलाचाच भात..’ या म्हणीप्रमाणे होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
काय आहे हा प्रकल्प?
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाची कामे झाल्यानंतर मंजूर ६६.६७ टीएमसी पाण्यापैकी २१ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००५ मध्ये घेतला होता. मराठवाडय़ाच्या कृष्णा खोऱ्यातील क्षेत्रास मंजूर झालेले हे पाणी ‘हक्काचे’ असेही राज्यकर्त्यांनी सर्वसामान्यांच्या मनात ठसविले. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या नीरा-भीमा जोडघटकाशी मराठवाडय़ाचे पाणी जोडल्याने त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातून विरोध होता.तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोध आहे, असे वातावरण तेव्हा काँग्रेसने निर्माण केले होते. त्यानंतर कृष्णा पाणी तंटा लवादाने आंतरखोरे पाणी वळविण्यास परवानगी नाकारली. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे नीरा-भीमा जोड प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याआधीच मराठवाडय़ात ४१७ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. जिकडून पाणी आणायचे आहे, तिकडे काम सुरू न करताच इतरत्र प्रकल्पाची कामे घेण्यात आली.
तेव्हा विरोध
नियोजनातील या अनियमिततेवर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीने आक्षेप घेतले होते. चितळे समितीच्या या आक्षेपानंतर हे प्रकल्प गुंडाळलेच जातील, अशी चर्चा होती. आघाडी सरकारने सिंचन श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपने सिंचनाची काळी पत्रिका काढली. या काळ्या पत्रिकेत कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प ‘अव्यवहार्य’ ठरविण्यात आला होता. युतीचे सरकार आल्यानंतर अव्यवहार्य प्रकल्प पुन्हा एकदा ‘व्यवहार्य’ करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर जाऊन ४ हजार ८०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. त्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जाहीर केले होते. काळ्या पत्रिकेतील अव्यवहार्यता सत्तेत आल्यानंतर व्यवहार्य कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मूलत: उपलब्ध पाण्याचे नियोजनच चुकलेले असल्याने मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी कसे मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या उपसा सिंचन योजनेला खूप मोठय़ा प्रमाणात वीज लागणार असून त्याचे गणित परवडणारे नाही, असेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आवर्जून सांगतात.
विरोध डावलून पाणी..
- कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देण्याचा आदेश लवादाने दिला आहे.
- हे पाणी मराठवाडय़ाला देण्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला होता. आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीत या मुद्दय़ावर मतभेद झाले होते.
- औरंगाबादमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सर्वाचा विरोध डावलून स्वत:च्या अधिकारात कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला देण्याचा निर्णय घेतला होता.
- विलासरावांनी तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडले तरी तेव्हा राष्ट्रवादीकडे असलेल्या जलसंपदा विभागाने फार काही हालचाली केल्या नाहीत. परिणामी पाणी कागदावरच राहिले.
पाण्याभोवती राजकारण
- कृष्णा पाणी तंटा लवादाने दिलेल्या निकालानुसार २१टीएमसी पाण्यापैकी केवळ ७ टीएमसी पाण्यापर्यंतचे प्रकल्प हाती घेण्यास परवानगी दिली होती. २००४ पासून हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मंजूर केले म्हणून उस्मानाबाद, बीड या दोन जिल्ह्य़ांत बरेच राजकारण झाले.
- एकेकाळी पद्मसिंह पाटील आणि विलासराव देशमुख यांच्यातील मतभेद सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले होते. त्याकाळी हा प्रकल्प मंजूर व्हावा म्हणून वरील दोन्ही नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचे काम हाती न घेताच उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात सिंचन प्रकल्पांना सुरुवात करण्यात आली.
- तुळजापूर तालुक्यातील रामदरा येथे मोठा प्रकल्पही उभा राहिला. सोलापूर जिल्ह्य़ातही काही कामे हाती घेण्यात आली. मात्र पैसे नसल्यामुळे सात टीएमसीची कामेदेखील गतीने होऊ शकली नाही.
- राज्यपालांच्या सूत्रामुळे गोदावरी खोरे महामंडळाला मिळणाऱ्या एक हजार कोटींतून कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी १५० कोटी रुपये कसेबसे मिळाले. त्यातून न धड काम पुढे सरके, ना केलेल्या कामाचा उपयोग होई. जसे पैसे येतील तसे कंत्राटदार थोडेफार काम करायचे.
- ‘भूक लागलेल्या लहान मुलाला जेवण देण्याऐवजी चॉकलेट देऊन त्याची भूक मारण्याची प्रक्रिया सिंचन विभाग अनुसरतो आहे,’ अशी टीका माजी पाटबंधारेमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी अनेकदा केली. मात्र राजकीयदृष्टय़ त्यांचे वजन कमी झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या मागण्यांकडेही पुढे दुर्लक्ष झाले.
६निवडणुकीपूर्वी दरवेळी हा मुद्दा पुढे येतो आणि पाण्याच्या मुद्दय़ाभोवती निवडणुकाही होत आल्या. दुष्काळी बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाचा पाणीप्रश्न कळीचा मुद्दा असल्याने भाजपच्या आमदारानेही ही मागणी मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागे लकडा लावला होता. विशेषत: भाजपचे सरचिटणीस आमदार सुजीतसिंह ठाकूर यांनी यासाठी नव्याने प्रयत्न केले होते.
कोरडय़ा विकासावर कोटय़वधींचा खर्च
पाण्याची उपलब्धता नसताना बांधली जाणारी धरणे म्हणजे कोरडा विकास. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प हा त्याच श्रेणीतील असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र ७ टीएमसी पाणी उजनी जलाशयातून उपसा सिंचन योजनेद्वारे मराठवाडय़ात आणायचे आहे. एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळविण्यास नव्या कायद्याने बंदी असल्यामुळे मराठवाडय़ाला पाणी कोठून मिळणार, असा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
