खाकी खपटात बंद असणारा लॅपटॉप उघडून दाखविला. अधूनमधून आम्ही हा मुलांना दाखवतो. या संगणकात सगळा अभ्यासक्रम असल्याने वापरतो, असा दावा फारोळा जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक करत होते. एक डेस्कटॉपही होता. पण तो सुरू केला की शॉक बसतो. त्यामुळे त्यावर तशी धूळ साचलेली. कोणी तरी ही वस्तू पाहायला आले आहे, असे म्हटल्यावर वर्गावरच्या बाईंनी त्यावरची धूळ झटकली. म्हणाल्या, ‘लोडशेडिंग असल्याने याचा फारसा उपयोग होत नाही.’ बाकी शैक्षणिक साहित्य कसे वापरतो, त्यातून ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कसा घडतो आहे, हे त्यांनी तळमळीने सांगितले. मुख्याध्यापकांच्या खोलीत जाड खपटांमध्ये असणारा प्रोजेक्टर मात्र एका कोपऱ्यात पडून होता. तो काढला तर लावायचा कोठे, असा शिक्षकांना प्रश्न पडला होता. त्यामुळे प्रोजेक्टर कधी काढलाच गेला नाही. केवळ संगणकच नाही तर गणित पेटी, विज्ञानपेटी तर बरेच दिवस बंद होती. आतमध्ये चंचुपात्र, पाढय़ांच्या पट्टय़ांना जळमटे लागली होती. एक शिक्षिका म्हणाल्या, अभ्यासक्रमाचा हा भाग पुढच्या सहा महिन्यांत येणार आहे. कोपऱ्यातील काही शैक्षणिक साहित्याच्या आधारे मुले गटा-गटांत काही तरी शिकत होती. गुरुजींना विचारले, संगणकाचा काही उपयोग होतो का? गुरुजींचे उत्तर मात्र सकारात्मक होते. संगणकाचा उपयोग करता कसा, असा प्रश्न केला की, गुरुजी म्हणाले, विजेची मोठी समस्या आहे.
औरंगाबाद जिल्हय़ातील पैठण तालुक्यात बजाज कंपनीने काही लॅपटॉप दिले आहेत. पण ते कोणी फारसे वापरत नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. वरवंडीचे शिक्षक भरत काळे गुरुजी सांगत होते. आमच्या शाळेचे १६ हजार रुपयांचे बिल आले होते. एवढा पैसा लोकवर्गणीतून गोळा करावा आणि वीज सुरू करून द्यावी, अशी सरकारची इच्छा होती. दरवेळी वीज बिल भरणे म्हणजे शिक्षकांच्या खिशाला चाट.
विजेचा प्रश्न
वीज वितरण मंडळाने शाळांना ३०० युनिटपर्यंत घरगुती दर लावण्याचा निर्णय घेतलेला. शाळा मोठी असेल तर व्यापारी दराने वीज देयक भरणे आले. आता सर्व शाळांना घरगुती दराने वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण अजून त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. औरंगाबाद विभागाचे साहाय्यक शिक्षण संचालक भास्करराव बाबर म्हणाले, शाळांना संगणक वापरण्याच्या समस्या आहेत, हे लक्षात आले आहे. वीज ही त्यातील मोठी समस्या आहे. काही शाळांची वीज देयकेही थकले आहेत. काही ठिकाणी वीज नाही. काही शिक्षक असे उपक्रम राबविण्यास फारसे उत्सुक नसतात. काही उत्साही शिक्षकांनी शाळेवर सौरऊर्जेचे प्रयोग केले आहेत. मात्र, अनेक शाळांमध्ये संगणक असूनही त्याचा उपयोग काही होत नाही. औरंगाबादसारख्या जिल्हय़ात २०९ शाळांमध्ये वीजजोडणीच नाही. २१० शाळांमध्ये वीजजोडणी तर आहे पण बिल न भरल्याने अंधारच आहे. म्हणजे ४१९ शाळांमध्ये संगणक वापराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ९७ हजार ८४ शाळांपैकी ८५.५ टक्के शाळांमध्ये वीज उपलब्ध असल्याचे आकडेवारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या शैक्षणिक सांख्यकीय माहिती संकलनात उपलब्ध आहे. १४ हजार ७७ शाळांमध्ये अजून वीज पोहोचली नाही. अध्र्या शाळांमध्ये वीज आहे पण देयक भरलेले नाही. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये वीज असली तरी संगणक वापरण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
असं होतं का?
एखाद्या खासदाराने शाळेतील प्रयोगशाळेतील साहित्य घेण्यासाठी त्यांचा निधी दिला किंवा आमदारांनी चांगली पुस्तके घेऊन दिली. असे फारसे घडत नाही. कारण संगणक विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी ही बाजारपेठ काबीज केली आहे. संगणक दिला की हात झटकून मोकळे होता येते. श्रेयही मिळते. परिणामी संगणक देण्याकडे नेत्यांचा कल असतो. गेल्या काही वर्षांत आमदार व खासदार निधीतून मोठय़ा प्रमाणात संगणक देण्यात आले आहेत.
वापर का होत नाही?
वीज नसते, कधी वीज देयक भरलेले नसते. कधी संगणक बिघडतो. हे सगळे असेल त्या गावात शाळेच्या वेळेत भारनियमन असते. सर्व सोय असणाऱ्या शाळेत शिक्षकांच्या मानसिकतेचाही प्रश्न असतो. संगणक आणि अभ्यासक्रम यांची सांगड घालणारी व्यवस्था शिक्षण विभागाने निर्माण केली नाही. तरीही राज्यभरात स्मार्टफोनमुळे तंत्रस्नेही शिक्षकांची मोठी फळी राज्यभरात आहे. पण त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिलेले नाही.
प्राथमिक शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना संगणक कसा वापरायचा हे माहीत असले तरी त्या यंत्राची आणि अभ्यासक्रमाची सांगड कशी घालायची, याचे मार्गदर्शन नाही. तसेच माध्यमिक शाळांमध्ये संगणक अपग्रेड करण्याची पद्धतच नसल्याने ती एक अडचणच आहे. एक तर सुविधा पुरेशा नाहीत. प्राधान्यक्रमाच्या सुविधा न देता संगणक देण्याकडे सर्वाचा कल असतो.’
– हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणाचे अभ्यासक
राज्याची आकडेवारी
- राज्यातील शाळांची संख्या : ९७ हजार ८४
- वीज नसलेल्या शाळांची संख्या : १४ हजार ७७
- वीज उपलब्ध असणाऱ्या शाळांची टक्केवारी : ८६.५
- संगणक असलेल्या शाळांची संख्या : ५४.३ टक्के
- संगणक नसलेल्या शाळांची संख्या : ४४ हजार ६६४
