सुहास सरदेशमुख
छत्रपती संभाजीनगर : बचत गटाच्या गेल्या दोन दशकांतील बांधणीतून सरासरी प्रत्येकी ४० ते ४५ हजारांचे कर्ज घेण्याची क्षमता असणाऱ्या दहा पैकी पाच महिला आता लघु वित्तीय कंपन्यांच्या (मायक्रो फायनान्स) २५ टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजदराच्या कर्जविळख्यात अडकल्या आहेत. लघु वित्तीय कंपन्यांवर अंकुश ठेवणारी राज्य सरकारची यंत्रणा नसल्याने त्या मोकाट सुटल्याचे चित्र आहे.
‘पैसा लो’, ग्रामीण कुट्टा, हिंदूस्थान मायक्रो फायनान्स, आशीर्वाद, फिन केअर, बंधन, बेसिक्स, भारत फायनान्स, इसाब मायक्रो फायनान्स अशा लघु वित्त कंपन्यांचा व्यवहार वाढला आहे. सध्या बचत गटातील एक महिला अनेक स्रोतांतून कर्ज घेत आहे. राज्यात या लघुवित्तीय कंपन्यांवर नियंत्रणाची व्यवस्थाच नसल्याने कर्ज हप्ता वसुलीसाठी महिला बचत गट चालविणाऱ्या प्रमुख व्यक्तीच्या घरी वसुली कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत ठाण मांडत असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यात विदर्भ, मराठवाडय़ासह पाच लाख बचत गट आहेत. जीवनोन्नती अभियान आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून ते चालविले जातात. त्यांत प्रत्येकी दहा सदस्य आहेत. या ५० लाख महिलांचा ‘अर्थ व्यवहार’ आता नव्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता महिला आर्थिक विकास मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानात काम करणारे अधिकारी व्यक्त करू लागले आहेत.
बचत गटांतील ५० लाख महिला बचत आणि गटांतर्गत व्यवहार करून शेळीपालन, शिलाई यंत्र, पीठगिरणी, मसाला पदार्थ विक्री, कपडा दुकान, किराणा दुकान असे उद्योग करतात. या महिलांनी कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करण्याची क्षमता आता वाढविली आहे. राज्यात साधारणत: एका बचत गटास सरासरी साडेचार लाख रुपयांचे कर्ज वितरण केले जाते. म्हणजे प्रत्येकीची क्षमता ४० ते ४५ हजार एवढी. मात्र, ज्या महिलांना उद्योग चालवायचे आहेत त्यांची उलाढाल आणि कर्जमागणी खूप अधिक आहे. ही मागणी लघु वित्तीय कंपन्या पूर्ण करीत आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील लघु वित्तीय कंपन्या कर्ज देत आहेत.
कर्ज वितरणातील लघु वित्तीय कंपन्यांवर बरेच नियंत्रण आणले जात असले, तरी या व्यवहारातील गैरप्रकारांची तक्रार निवारण करणारी राज्यस्तरावर एकही यंत्रणा कार्यरत नाही. या मायक्रो फायनान्स कंपन्या कोणाच्या याची माहितीही राज्य पातळीवर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे नाही.लोकसभेतील प्रश्नोत्तरात ‘मायक्रो फायनान्स’च्या अधिक व्याजदरावरून अनेक खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, व्याज आकारण्याची पद्धत लघु वित्तीय कंपन्यांनीच कर्जपुरवठा आणि परतफेडीच्या जोखमीच्या आधारे ठरवावी, असे रिझव्र्ह बँकने सांगितले असल्याचे वित्त मंत्रालयाकडून कळविले जाते.
दरम्यान, बँका सध्या फायद्यात आहेत. पण एकही बँक शाखा वाढविण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. उलट देशात २०१७ मध्ये ९२ हजार ५१८ बँका होत्या. त्या २०२२ मध्ये त्या ८४ हजार ६४६ झाल्या. मूळ ज्यांना कर्ज देऊन उभे करण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या गरीब घटकाला कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते, हे वास्तव आहे, असे एआयईबीए बँक कर्मचारी संघटनेचे देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले.
‘मायक्रो फायनान्स’चे कर्ज सोपे?
आधार कार्ड, तसेच गटाचे परतफेडीचे संयुक्त हमीपत्र या आधारे कोणत्याही तारणाशिवाय एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज महिलांना मिळते. पण त्याचा व्याजदर अधिक असल्याने बचत गटातील महिलांवर एकाच वेळी दोन किंवा तीन स्रोतांचा कर्जभार पडू लागला आहे.
आमची कर्जाची मागणी राष्ट्रीयीकृत बँका ती पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे अधिक व्याजदराने मायक्रो फायनान्स कर्ज घेऊनच व्यवसाय करावा लागतो. कर्ज मंजूर करताना विमा रक्कम कापली जाते. अनामत रक्कमही लघु वित्त कंपन्या कर्जातूनच कापून घेतात. त्यामुळे व्याजाचा दर २५-२६ टक्क्यांपर्यंतही जातो. – संगीता मुंगारी खरात, बचत गट व्यावसायिक हेलस, मंठा-जालना
धोरणांचा अभाव, अंमलबजावणीमध्ये नियंत्रण नसल्याने बचत गटातील दहापैकी पाच महिलांना आता लघु वित्तीय कंपन्यांनी आपल्या कर्ज विळख्यात ओढले आहे. – देविदास तुळजापूरकर, एआयईबीए बँक कर्मचारी संघटना
एवढे मोठे व्याजदर नाहीत, पण जर असे होत असेल, तर त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल. – डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
