सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘कृषी’च्या नऊ हजार कर्मचाऱ्यांची नकारघंटा, कर्मचारी संरचना बदलणार
कृषी विभागातील नऊ हजार ९६७ कर्मचाऱ्यांनी जलसंधारण आयुक्तालयात रुजू होण्यास संघटितपणे नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने आयुक्तालयाच्या संरचनेत बदल करण्याचे ठरविले आहे.
जलसंधारणाला गती देण्यासाठी कृषी विभागातील व जलसंपदा विभागातील १६ हजार ४७९ कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत आणले जाणार होते. आता आयुक्तालयाचे काम पूर्णत: तांत्रिक व अभियांत्रिकीशी संबंधित असणार आहे. दुष्काळी भागात जलसंधारण आयुक्तालय करण्याच्या निर्णय घेऊन जलक्षेत्रात बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बगल दिली आहे. या विभागाच्या अप्पर आयुक्तांचे कार्यालयही अजून पुणे येथेच सुरू आहे. या कार्यालयातील ३२ कर्मचारी आणि अधिकारी औरंगाबादला येण्यास तयार नाहीत.
जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासून त्याला कुपोषित ठेवले गेले. विविध विभागांमार्फत जलसंधारणाची कामे होतात. त्यामुळे त्यावर कोणाचेच पुरेसे नियंत्रण राहत नसल्याचे दिसून आले होते. म्हणून स्वतंत्र आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी ही मागणी लावून धरली होती. मात्र, हे आयुक्तालय कुपोषित राहिले. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी दीपक सिंघला यांची आयुक्त म्हणून निवड झाल्यानंतर जलसंधारणासाठीचा निधी येथून वितरित होतो. पण कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागणारे अधिकारी नसल्याने सारा कारभार कासवगतीने सुरू आहे. आयुक्तालयातील रिक्त पदांची भरती करण्याची प्रक्रियाही आता पूर्ण करण्यात आली आहे. काही दिवसांत २८२ अभियंत्यांची भरती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतही ४७३ पदे भरली जाणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेची गती एवढी मंद आहे की, जलसंधारण आयुक्तालय पूर्णत: सुरू होऊ शकले नाही. कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तालयात येण्यास नकार दिल्यानंतर पदांची पुनर्रचना केली जाणर आहे. मंत्रालय स्तरावर एक, नागपूर आणि औरंगाबाद विभागांत प्रत्येकी एक अधीक्षक अभियंता असावा, असा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता आहे. जलसंधारण आयुक्तालयामध्ये मातीशी संबंधित काम होणेही अपेक्षित होते. मात्र, मृदसंधारणाची कोणतीही यंत्रणा या विभागात नसेल.
एका बाजूला जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमध्ये कमालीचा लोकसहभाग मिळविणाऱ्या राज्य सरकारला या क्षेत्रातील व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात उभी करता आली नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाच्या दर्जावर आता अधिकारीही प्रश्नचिन्ह लावू लागले आहेत. मराठवाडय़ातील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे निकृष्ट असल्याचे आढळले आहे. त्यांच्यावर कारवाईचे प्रस्ताव आहेत.
एखादा नवा विभाग सुरू करताना वेळ लागतो. मात्र कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तालयात रुजू होण्यास नकार दिल्याने आता पदांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. हा विभाग आता तांत्रिक कामावर भर देईल.
– दीपक सिंघल, आयुक्त जलसंधारण
‘कृषी’च्या नऊ हजार कर्मचाऱ्यांची नकारघंटा, कर्मचारी संरचना बदलणार
कृषी विभागातील नऊ हजार ९६७ कर्मचाऱ्यांनी जलसंधारण आयुक्तालयात रुजू होण्यास संघटितपणे नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने आयुक्तालयाच्या संरचनेत बदल करण्याचे ठरविले आहे.
जलसंधारणाला गती देण्यासाठी कृषी विभागातील व जलसंपदा विभागातील १६ हजार ४७९ कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत आणले जाणार होते. आता आयुक्तालयाचे काम पूर्णत: तांत्रिक व अभियांत्रिकीशी संबंधित असणार आहे. दुष्काळी भागात जलसंधारण आयुक्तालय करण्याच्या निर्णय घेऊन जलक्षेत्रात बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बगल दिली आहे. या विभागाच्या अप्पर आयुक्तांचे कार्यालयही अजून पुणे येथेच सुरू आहे. या कार्यालयातील ३२ कर्मचारी आणि अधिकारी औरंगाबादला येण्यास तयार नाहीत.
जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासून त्याला कुपोषित ठेवले गेले. विविध विभागांमार्फत जलसंधारणाची कामे होतात. त्यामुळे त्यावर कोणाचेच पुरेसे नियंत्रण राहत नसल्याचे दिसून आले होते. म्हणून स्वतंत्र आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी ही मागणी लावून धरली होती. मात्र, हे आयुक्तालय कुपोषित राहिले. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी दीपक सिंघला यांची आयुक्त म्हणून निवड झाल्यानंतर जलसंधारणासाठीचा निधी येथून वितरित होतो. पण कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागणारे अधिकारी नसल्याने सारा कारभार कासवगतीने सुरू आहे. आयुक्तालयातील रिक्त पदांची भरती करण्याची प्रक्रियाही आता पूर्ण करण्यात आली आहे. काही दिवसांत २८२ अभियंत्यांची भरती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतही ४७३ पदे भरली जाणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेची गती एवढी मंद आहे की, जलसंधारण आयुक्तालय पूर्णत: सुरू होऊ शकले नाही. कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तालयात येण्यास नकार दिल्यानंतर पदांची पुनर्रचना केली जाणर आहे. मंत्रालय स्तरावर एक, नागपूर आणि औरंगाबाद विभागांत प्रत्येकी एक अधीक्षक अभियंता असावा, असा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता आहे. जलसंधारण आयुक्तालयामध्ये मातीशी संबंधित काम होणेही अपेक्षित होते. मात्र, मृदसंधारणाची कोणतीही यंत्रणा या विभागात नसेल.
एका बाजूला जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमध्ये कमालीचा लोकसहभाग मिळविणाऱ्या राज्य सरकारला या क्षेत्रातील व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात उभी करता आली नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाच्या दर्जावर आता अधिकारीही प्रश्नचिन्ह लावू लागले आहेत. मराठवाडय़ातील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे निकृष्ट असल्याचे आढळले आहे. त्यांच्यावर कारवाईचे प्रस्ताव आहेत.
एखादा नवा विभाग सुरू करताना वेळ लागतो. मात्र कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तालयात रुजू होण्यास नकार दिल्याने आता पदांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. हा विभाग आता तांत्रिक कामावर भर देईल.
– दीपक सिंघल, आयुक्त जलसंधारण
