महाराष्ट्रात मनरेगा मरगळलेलीच..

३१ टक्के गावांत पैसा खर्च न झाल्याचा योगेंद्र यादव यांचा आरोप
देशाला रोजगार हमी योजना या अभिनव संकल्पनेची देणगी देणाऱ्या महाराष्ट्रात आज मनरेगा योजनेची सर्वात दयनीय अवस्था आहे. राज्यातील ३१ टक्के गावांमध्ये २०१५-१६मध्ये एक पसाही या योजनेद्वारे खर्च झाला नसल्याचा आरोप ‘स्वराज आंदोलना’चे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार बैठकीत केला.
महाराष्ट्रात १९७२ च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजना सुरू झाली. ती योजना राज्याने उत्कृष्ट पद्धतीने राबवली. त्यामुळेच केंद्र सरकारने देशपातळीवर ही योजना सुरू केली. असे असताना त्याच महाराष्ट्रात आज या योजनेची स्थिती सर्वात दयनीय आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, लातूर जिल्हय़ातील २८ टक्के गावांत (२२२ ग्रामपंचायती) एकही पसा खर्च झालेला नाही.
मराठवाडय़ातील लातूर, उस्मानाबाद व बीड या तीन जिल्हय़ांत उद्यापासून (शनिवार) पाच दिवस यादव यांची जल-हल पदयात्रा निघणार आहे. या निमित्ताने दुष्काळ, पाण्याची बचत, पाण्याचा योग्य उपयोग याबाबत जागरूकता निर्माण करणे, कमी पाण्यावरील पिके घेणे यावर जनजागृती केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. २७ ते ३१ मेदरम्यान बुंदेलखंडचाही ते पायी प्रवास करणार आहेत. महाराष्ट्रात त्यांच्यासोबत जलपुरुष राजेंद्रसिंह, तर बुंदेलखंडात मेधा पाटकर असतील.
दुष्काळप्रश्नी सरकारची संवेदनशीलता खालावली होती, पण केवळ न्यायालयाच्या आदेशामुळेच हालचाल सुरू झाली आहे, हेदेखील यादव यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी अंतिमत: केंद्र सरकारची आहे. पसे कमी आहेत हे कारण सरकारने सांगू नये. लोकांच्या जगण्याचा व अन्नाचा अधिकार त्यांना मिळाला पाहिजे. दुष्काळ तातडीने जाहीर करावा. दुष्काळी भागातील नागरिकांकडे शिधापत्रिका असो अथवा नसो, त्यांना दरमहा ५ किलो प्रतिमाणशी धान्य दिले पाहिजे. शाळा बंद असल्या तरी मुलांना माध्यान्ह भोजन दिले पाहिजे. रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करा. पंधरा दिवसांत काम दिले नाही तर मजुरांना नुकसानभरपाई द्यावी व बेरोजगार भत्ता सुरू करावा. काम झाल्यापासून १५ दिवसांत मजुरीचे पसे द्यावेत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
तासाभरात चर्चा आटोपली!
दुष्काळाच्या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयातच अधिक ऊहापोह झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल ४० तास यावर चर्चा केली. लोकसभा, राज्यसभा येथे मात्र दुष्काळावर एका तासापेक्षा अधिक चर्चा झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत निकालपत्र दिले. आता १ ऑगस्टला सरकारने केलेली उपाययोजना पाहून अंतिम निकाल देणार असल्याचे जाहीर केले आहे, असेही यादव यांनी सांगितले.