सुहास सरदेशमुख
एरवी न दिसणारी साप्ताहिके वाचकांच्या नजरेत उठून दिसायला लागली की, निवडणुका जवळ येऊ लागल्या असे समजले जाई. पण माध्यमातील प्रवाह या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कमालीचे बदलले असून प्रचारासाठी नव्या तंत्रज्ञानाला आयुध म्हणून वापरण्यात येत आहे. सध्या प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आता एक यू टय़ूब चॅनल तयार झाले आहे.
स्थानिक वृत्तवाहिनीचे पत्रकार मजकूर ‘व्हायरल’ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या बाजूने किंवा त्याच्या विरोधकाच्या बाजूने यू टय़ूबवर उतरलेले दिसतात. काही संवेदनशील मतदारसंघात दोन-दोन यू टय़ूब चॅनल आहेत. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत ‘पेड न्यूज’वर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा अधिकच क्षीण होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सुमारे १८८५ शासनमान्य दैनिके आणि साप्ताहिके आहेत. त्यातील ५९ साप्ताहिके एकटय़ा औरंगाबाद शहरात आहेत. मराठवाडय़ात साप्ताहिकांची संख्या २७७ एवढी आहे. पूर्वी निवडणुका आल्या की, साप्ताहिकांच्या संख्येत अचानक वाढ होत असे. आता कागदाचे दर आणि जीएसटी यामुळे ही संख्या फारशी वाढत नाही. मात्र, गावोगावी यू टय़ूबवरील चॅनल दिसू लागले आहेत. समाजमाध्यमांमधून केली जाणारी मजकुराची पेरणी आपल्या बाजूने राहावी, यासाठी तालुका पातळीवर ‘तज्ज्ञ’ नेमले गेले आहेत. तसेच ग्रामीण भागात आता यू टय़ूब चॅनलचा जोर आहे. एक कराओके माईक घेतल्यानंतर त्याला एक स्टीकर चिकटवले जाते. अधिकृत वृत्तवाहिनीसारखे बोधचिन्ह तयार करून या चॅनलचे प्रतिनिधी राजकीय नेत्यांशी जवळीक साधताना दिसतात. विशेषत: काही संवेदनशील मतदारसंघात या चॅनलची संख्याही जास्त आहे. मराठवाडय़ात तुळजापूरसारख्या शहरात तीन यू टय़ूब चॅनल आहेत. ज्या मतदारसंघातील निवडणूक केवळ पैशांच्या आधारावर झाल्याची चर्चा होती, त्या गंगाखेड मतदारसंघातही यू टय़ूब चॅनल आहे. परळी, उदगीर, अहमदपूर, अमळनेर, सिंदखेडराजा, जळगाव, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये यू टय़ूब चॅनल आहेत. या चॅनलच्या कार्यपद्धतीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे येत्या काळात पेड न्यूजवर नियंत्रण ठेवायचे कसे, असा प्रश्न निवडणूक आयोगासमोर उभा ठाकेल, असे निरीक्षण माध्यम क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
एका पक्षाच्या राजकीय नेत्याने राज्यात अशा प्रकारच्या यू टय़ूब चॅनलची संख्या अधिक असल्याचे मान्य केले. किमान हजारएक नवीन यू टय़ूब चॅनलचे पत्रकार कार्यरत झाले असावे, असा अंदाज आहे. यू टय़ूबवर चॅनल कसे काढावे, व्हीडीओ कसे अपलोड करावे याची माहितीही देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हवा तो मजकूर, हवी ती चित्रफीत संपादित करून वायरल करण्याकढे कल वाढला आहे.
‘‘यू टय़ूब व फेसबुक हे केवळ अभिव्यक्तीचे मंच आहेत. त्यात झालेले प्रकटीकरण म्हणजे पत्रकारिता नाही. संविधानाच्या चौकटीनुसार जबाबदार वृत्तनिवेदन अपेक्षित आहे. हे दोन्ही मंच पूर्णत: परदेशी असून त्यावर भारतीय संविधानाचा अंमल नाही. सिटीजन जर्नालिझम हा प्रकार जो प्रस्थापित माध्यमांनी रुजवला, तो आता या माध्यमातून दिसून येऊ लागला आहे. यामुळे भविष्यात ‘पेड न्यूज’ वाढण्याचाही धोका आहे.’’
– जयदेव डोळे, पत्रकार
फेसबूक लाइव्हही दिमतीला..
गेल्या वर्षभरापासून दोन-तीन कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने फेसबुक लाइव्ह करून देणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्या वाढलेली आहे. जाहीर कार्यक्रमात अगदी पत्रकार बैठकीतही असे व्यावसायिक दिसून येतात. यावर होणारा खर्चही तुलनेने कमी असल्याचे राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते सांगत आहेत.
अनियंत्रित कारभार..
औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड या चार जिल्ह्य़ांत एकूण ९७ दैनिके आहेत, तर लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि हिंगोली या चार जिल्ह्य़ांत ८५ दैनिके आहेत. दैनिके आणि साप्ताहिके यांची एकूण संख्या ४५९ एवढी आहे. त्यात आता नव्याने यू टय़ूब चॅनलची भर पडणार आहे. मात्र, या चॅनलवर कोणाचेही नियंत्रण असणार नाही. त्यामुळे पेड न्यूजचा सुळसुळाट होण्याची शक्यता आहे.
