अधिकारावर गदा आणल्याबद्दल  जि.प. सदस्यांकडून सरकारचा निषेध

जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणल्याचा आक्षेप घेत सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्रमक पावित्रा घेत राज्य सरकारचा निषेध केला. शिवसेनेच्या सदस्यांनी तर आमदारांचाही निषेध केला. अधिकाऱ्यांनाही सदस्यांनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडून  समर्पक उत्तरे मिळत नसल्याने अध्यक्षांच्या व्यासपीठासमोर सदस्यांनी गदारोळ करत, ठिय्या आंदोलन केले, त्यात पदाधिकारीही सहभागी झाले होते. सरकारविरुद्धच्या घोषणाबाजीने सभागृह दणाणून सोडले. या गदारोळात भाजपचे सदस्य मात्र एकाकी पडले होते.

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लेखाशिर्ष ३०४ व ५०५४ अंतर्गत ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गासाठी जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध होत होता. या कामांची निवड व कामेही जिल्हा परिषदेमार्फत होत होती. मात्र पंधरा दिवसांपुर्वी ग्रामविकास विभागाने जि.प.चा हा अधिकार काढुन घेत या कामांची निवड करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आमदारांची समिती स्थापन केली. या कामांसाठी यंदा जिल्हा वार्षिक आराखडय़ात सुमारे ४६ कोटींची तरतुद केली होती. जि.प.ने कामांची निवड २१ सप्टेंबरलाच करुन त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. राज्य सरकारने ६ ऑक्टोबरला आदेश काढला. त्यामुळे यंदा जि.प.ला सुमारे ४६ कोटींच्या निधीवर पाणी सोडावे लागले आहे.

यावर चर्चा करण्यासाठी आज, शनिवारी जि.प.ची विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र तत्पूर्वीच बांधकाम सभापती कैलास वाकचौरे व सदस्य शरद नवले यांनी राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हणने सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ाची मुदत दिलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सभा झाली. सुमारे पाऊण तास चाललेल्या सभेत भाजप वगळता सर्वच सदस्यांनी राज्य सरकारचा निर्णय घटनाविरोधी, जि.प.च्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याची भावना व्यक्त केली.

या कामांसाठी जिल्हा नियोजनमधून ऑगस्टमध्येच निधी मंजूर झाला, प्रशासकिय मान्यता २१ सप्टेंबरलाच दिली गेली, त्यानंतर दि. ६ ऑक्टोबरपर्यंत अधिकाऱ्यांनी निविदा काढून कार्यारंभ आदेश का दिले नाहीत, राज्य सरकारचा हा निर्णय जि.प.च्या अधिकारावर गदा आणणारा, घटनाबाह्य़ आहे की नाही, याबद्दल सदस्य विचारणा करत होते, मात्र सीईओ विश्वजीत माने, अतिरिक्त सीईओ जगन्नाथ भोर, हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे, त्याचे पालन करण्यास आम्ही बांधील आहोत, एवढेच उत्तर देत होते. त्यामुळे सदस्य संतप्त झाले होते. अधिकारी पालकमंत्री व राज्य सरकारच्या दबावाखाली आहेत, असा आरोप करत सदस्यांनी आक्रमक पावित्रा घेत व्यासपीठासमोरील मकळ्या जागेत ठिय्या दिला व राज्य सरकार, प्रशासन यांच्या निषेधाची घोषणाबाजी केली. सुनिल गडाख, रामगहरी कातोरे, राजेश परजणे, रामदास भोर, संदेश कार्ले, अनिल कराळे, माधवराव लामखेडे, शिवाजी गाडे, हर्षदा काकडे आदींनी सरकारच्या निर्णयाने जि.प.च्या अधिकारावर कशा प्रकारे गदा आणली जात आहे, याबद्दल विवेचन केले.

भाजप एकाकी

सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनी केलेल्या गदारोळात भाजपचे सदस्य एकाकी पडले होते. सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेची की सत्ताधारी पक्षाचे म्हणून राज्य सरकारची बाजु घ्यावी, असा संभ्रम त्यांच्यापुढे होता. जालिंदर वाकचौरे एकटेच खिंड लढवण्याचा प्रयत्न करत होते. वाकचौरे विरुद्ध सुनिल गडाख, अनिल कराळे यांच्यात शाब्दिक खडाजंगीही झाली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अध्यक्षांनी या विषयावर सभा बोलवण्याचे कारण नव्हते, जि. प.चे अधिकार हिरावले जाऊ नयेत, या मताचे आम्हीही आहोत मात्र न्यायालयात जाण्याचा ठराव करण्यासाठी सभा बोलवली गेली, अध्यक्षांना घाई झाल्याने ठराव होण्यापूर्वीच न्यायालयात प्रकरण दाखल केले गेले, न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हणने सादर करण्यासाोठी १५ दिवसांची मुदत दिली, तोपर्यंत अध्यक्षांनी थांबायला हवे होते, आता सभेत चर्चा करुन न्यायालयाचा अध्यक्षांनी अवमान केला आहे, त्यांच्यावर कारवाईसाठी आपण न्यायालयाचे लक्ष वेधणार असल्याचे वाकचौरे यांनी पत्रकारांना सांगितले.

दबाव कोणाचा?

३०५४ व ५०५४ मधील रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने ४६ कोटींची तरतूद ऑगस्टमध्येच केली होती. या कामांना जि.प.ने २१ सप्टेंबरलाच प्रशासकिय मान्यता दिली होती व कामांना निधी वर्ग करण्यासाठी यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली होती. मात्र राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रशासनाने दि. ६ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीच कार्यवाही केली नाही. राज्य सरकार असा आदेश काढणार आहे, याची कुजबुज महिनाभरापासून होती. त्यामुळे निविदा न काढणे व कार्यारंभ आदेश न देणे यावर कोणाचा दबाव होता, अशी विचारणा सदस्य करत होते.

आमदारांचाही निषेध

सदस्यांनी सभागृहातच अधिकाऱ्यांविरुद्ध ठिय्या आंदोलन सुरु केल्यावर अध्यक्ष शालिनीताई विखेही खुर्चीवरुन ठिय्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघाल्या होत्या. मात्र सीईओ माने व अतिरिक्त सीईओ भोर यांनी त्यांची समजूत घातल्यावर पुन्हा त्या जागेवर बसल्या. ठिय्या देत सदस्यांनी राज्य सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी सुरु केली. रामदास भोर यांनी आमदारांना हा विषय विधानसभेत उपस्थित करण्याचे आवाहन केले. मात्र काही सदस्यानी ते तर भामटे आहेत, असा उल्लेख केला. त्यावर सदस्यांनी आमदारांचाही निषेध करायला हवा, अशी मागणी केली.

जि.प.चे ठराव

* जिल्हा परिषदेने दि. २१ सप्टेंबरला दिलेल्या प्रशासकिय मान्यतेनुसार नवीन  रस्ते, पूल, मोऱ्या, त्यांची दुरुस्ती आदी कामांच्या निविदा जि.प. अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध कराव्यात व या कामाचे कार्यारंभ आदेश सुशिक्षित बेरोजगारांना द्यावेत.

* केरळ, तमिळनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, प. बंगाल आदी १० राज्यांप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद हे महाराष्ट्रातही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे द्यावे.