सध्या विरोधकांना तुरुंगात डांबून राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने २१ व्या अनुच्छेदाची आठवण करून…
गेली काही वर्षे बिगरभाजपशासित राज्यांमधले राज्यपाल वादग्रस्त ठरत आहेत. अधिकारांचा गैरवापरच नाही, तर घटनादत्त कर्तव्यांच्या पायमल्लीचाही आरोप त्यांच्यावर होतो आहे.…
येत्या सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचे बंधन केंद्र सरकार कसे पाळणार आहे? अतिरेक्यांच्या बंदोबस्तासाठी वारंवार घडणाऱ्या चकमकींखेरीज, स्थानिकांचा विश्वास संपादन…
मविआसाठी लोकसभा निवडणुकांतील वस्तुस्थिती आणि संभाव्य विधानसभा यांचा आढावा…
‘नोटा’ हा उमेदवार मानायचा का? प्रीमियम स्टोरी
‘यापैकी कुणीही नाही’ या पर्यायाला- अर्थात ‘नोटा’ला पसंती देणारे बटण आजही अनेकजण दाबतील… पण यापुढे, ‘नोटा’ असताना कोणतीही निवडणूक बिनविरोध…
त्यामुळे आता आशियाई सिंहांच्या कानांवर ‘गर्वी गुजरात’च्या डरकाळ्या येताहेत…
पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांसाठी २४ जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण ११४ जागांची तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे.
अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये वांशिक…
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल याचिकेदरम्यान नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयास त्यांच्या मर्यादित आणि कायदेशीर कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे.
माध्यमांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे मणिपूरचे भयाण वास्तव उघडकीस आले.
