अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये वांशिक…
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल याचिकेदरम्यान नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयास त्यांच्या मर्यादित आणि कायदेशीर कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे.
माध्यमांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे मणिपूरचे भयाण वास्तव उघडकीस आले.
