ॲड. प्रतीक राजूरकर

supreme court
ईडी, पीएमएलए कायद्यासमोर पुन्हा आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल याचिकेदरम्यान नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयास त्यांच्या मर्यादित आणि कायदेशीर कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे.

manipur violence, caste, reservation, state government, central government
राज्य सरकारची अनास्था, केंद्र सरकारची उदासीनता हेच मणिपूरचे आजचे वास्तव… प्रीमियम स्टोरी

माध्यमांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे मणिपूरचे भयाण वास्तव उघडकीस आले.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या