लैंगिक छळ, विशेषत: अल्पवयीन मुली आणि महिलांचा लैंगिक छळ हा गंभीर मुद्दा आहे आणि त्याकरता पॉक्सोसारखे स्वतंत्र कायदेसुद्धा करण्यात आलेले…
माता-पिता यांचा विवाह अवैध असल्याच्या कारणास्तव मुलांच्या जन्माची नोंद करण्यास नकार देणे हे आश्चर्यकारक आणि खेदजनक आहे.
गोपनीयतेचा अधिकार हा सर्वोच्च नसला तरी त्याचा भंग हा केवळ कायदेशीर मार्गानेच केला जाऊ शकतो हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टास्वामी निकालाद्वारे…
ज्या जोडप्यांना सहमतीने घटस्फोट हवा आहे अशा जोडप्यांचा विवाह कायद्याने संपुष्टात आणून त्यांची लवकरात लवकर सुटका करणे अपेक्षित आहे.
इतरांच्या दृष्टीने एखाद्या महिलेचे कृत्य अनैतिक असले म्हणून ती वाईट आई ठरत नाही. या प्रकरणातील अपत्य हे स्तनपान करते आहे…
काळ कितीही बदलला असला तरी आजही सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारण्याची अनेकानेक उदाहरणे सर्रास घडतात…
सावत्र आईऐवजी जैविक आईचे नाव लावणे हा मुलीचा अधिकारच! प्रीमियम स्टोरी
ही केवळ कायदेशीर लढाई नसून आपल्या जैविक आईच्या नावाने ओळखले जाण्याकरताची एका मुलीची लढाई आहे. मुलीच्या जैविक आणि सावत्र आई…
निवृत्तीवेतन लाभ म्हणजे शासनाने केलेले दान नसून, ते शासकीय कर्तव्य आहे- ज्याचे यथोचित निर्वाहन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी…
अवैध विवाहाच्या अपत्यांच्या वारसाहक्काचा प्रश्न हा काहिसा क्लिष्ट आहे. असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयासमोर उद्भवले होते.
बलात्कार किंवा तत्सम लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्याच्या मुळात कायदेशीर अधिकाराला दुजोरा देणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
नवीन आदेशानुसार पार्किंगबद्दल ही सर्व माहिती करारात सामाविष्ट करण्याकरता स्वतंत्र मसुदा मुद्दा महारेराने प्रसिद्ध केलेला आहे
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याने पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.…
