रेरा कायद्याबद्दल बरेच समज आणि त्याहीपेक्षा जास्त गैरसमज पसरले आहेत आणि रोज पसरत आहेत
बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यातील करारांच्या नोंदणीवर नियंत्रण नसणे.
कोणत्याही प्रस्तावित कायद्याचा एकांगी विचार न करता त्याच्या सर्व शक्यतांचा विचार करणे आवश्यक असते.
शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा या सर्वामुळे घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
नवीन रेरा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेचा विचार केल्यास त्यात सर्वप्रथम प्राधिकरण असणार आहे.
भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासाकरता किमान ७०% भाडेकरूंची संमती आवश्यक असणार आहे,
सध्या केंद्र सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध आघाडी उघडलेली असून, तत्संबंधी नवनवीन निर्णय घेणे सतत चालू आहे.
अलीकडेच राज्य शासनाने रिअल इस्टेट कायदा अर्थात रेरा अंतर्गत नियम जारी केले आहेत.
आपला मालमत्तेतील कायदेशीर हक्क चोख ठेवण्याकरिता वेळीच आपले नाव सर्व कागदपत्रांवर लावून घ्यावे.
शेतीच्या शोधाने मानवी जीवनाला स्थैर्य लाभले आणि माणूस एकाच जागी वस्ती करून राहायला लागला.
नवीन धोरणात किती प्रमाणात टी.डी.आर. मिळेल हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
पहिला भाग म्हणजे कायदेशेररीत्या हस्तांतरण आणि दुसरा म्हणजे प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरण.
