अवैध विवाहाच्या अपत्यांच्या वारसाहक्काचा प्रश्न हा काहिसा क्लिष्ट आहे. असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयासमोर उद्भवले होते.
बलात्कार किंवा तत्सम लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्याच्या मुळात कायदेशीर अधिकाराला दुजोरा देणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
नवीन आदेशानुसार पार्किंगबद्दल ही सर्व माहिती करारात सामाविष्ट करण्याकरता स्वतंत्र मसुदा मुद्दा महारेराने प्रसिद्ध केलेला आहे
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याने पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.…
या प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता भारतीय दंडविधान कलम ३०२ आणि ३०४-ब यात तसा फारसा फरक दिसून येत नाही अशी महत्त्वाची…
आपल्या मालमत्तांबद्दल आपल्या किमान वर्ग १ वारसांना तरी सगळी माहिती आपण दिली पाहिजे.
कोणताही विवाह जोपर्यंत कायम आहे, वैधमार्गाने संपुष्टात आलेला नाही तोवर पती-पत्नी म्हणून जबाबदाऱ्या कायम असतात हे साधे सोप्पे तत्व आहे.
आरोपीने देऊ केलेल्या आर्थिक रकमेच्या मोबदल्यात गंभीर आरोप असलेला गुन्हा रद्द करणे हे गुन्हा रद्द करण्याच्या निकषांत आणि मार्गदर्शक तत्वात…
सामाजिक, आर्थिक आणि इतर संकटांमुळे देहविक्रेय व्यवसायात अनेक मुली आणि महिलांना ढकलण्यात येते आहे. अशा महिलांना कायदेशीर कारवाई दरम्यान दंडित…
लेखाचे शीर्षक बघूनच आनंद झाला की नाही? हा किंवा अशाच धर्तीवरचा मेसेज म्हणा, पोस्ट म्हणा सध्या समाजमाध्यमांमध्ये धुमाकूळ घालतोय.
विवाहबाह्य संबंधांना लिव्ह-इन संबोधण्याच्या प्रथेला वेळीच अटकाव करणे आवश्यक आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली. महिलेच्या मालमत्तेवरचा पुरुषाचा दावा फेटाळला. लिव्ह-इन नाते,…
एखाद्या विवाहित महिलेला पतीने किंवा सासरच्या काही नातेवाईकांनी खरोखरच त्रास दिला असेल तर त्या सगळ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे किंवा…
