अनुसूचित जाती/जमातींसारखे राखीव मतदारसंघ अल्पसंख्याकांना मिळाले, तर आपल्या राजकारणाला आलेली द्वेषाची धार जाऊन धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षणच होईल! हे साध्य करण्यासाठी दोन…
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत असलेल्या बहुतेक सर्व शंका सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ एप्रिल रोजीच्या निकालात फेटाळून लावण्यात आल्या.
नवे फौजदारी कायदे पोलिसांना अधिकाधिक अधिकार देऊन मानवाधिकार अधिक धोक्यात आणणारे आहेत.
नवे फौजदारी कायदे पोलिसांना अधिकाधिक अधिकार देऊन मानवाधिकार अधिक धोक्यात आणणारे आहेत. ब्रिटिशकाळात तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांपेक्षाही जाचक कायदे करण्यात…
विवेकवादासमोरील आव्हान प्रीमियम स्टोरी
आपल्या जगण्याचा अर्थ लावण्याच्या, त्याला एखाद्या सिद्धांतात बसवण्याच्या माणसाच्या खटाटोपातून वेगवेगळे धर्म जन्माला आले.
‘जनहित अभियान विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा नोव्हेंबर २०२२ मधील निर्णय हा प्रतिगामी आणि घटनाबा ठरतो असे…
ॲप्स मोफत वापरून माहितीचोरीची किंमत मोजणे थांबवायचे असेल, तर सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायदा अधिक कठोर करावा लागेल…
राजकारणात याला ‘गनिमी कावा’ म्हणता येईल; पण राज्यपालांनी ‘नसलेला अधिकार वापरल्या’नंतर एवढे करता आले असते…
न्यायालये ही घटनेची संरक्षक असल्यामुळे त्यांना राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवले तरच राज्यघटनेचे रक्षण होईल.
