‘सीपीयू’ऐवजी ‘जीपीयू’, ‘टीपीयू’ चिप येताहेत; मग तंत्रज्ञान आहे तसंच राहील? निर्मितीतल्या मक्तेदारीचं काय होईल आणि चिपपायी युद्धं होतील?
कोविडकाळानंतर अनेक देश चिप निर्मितीत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचं ठरवू लागले; त्यांत आपणही होतो… पण आपला पूर्वेतिहास काय?
चिप तर सर्वत्रच वापरली जाते… मग कोविडदरम्यानच्या २०२१ या वर्षात मोटारगाड्याउत्पादकांनाच सर्वाधिक झळ का बसली?
या छोट्या बेटदेशामधले चिपउत्पादन चीनच्या हाती जाऊ नयेच, पण बंदही पडू नये…
अनेकांना ‘हुआवे’नं (मान्यसुद्धा) केलेली बौद्धिक संपदेची चोरीच आठवेल; पण ही कंपनी वाढत होती, जगभर पसरत होती, ती कशी?
चिपचा केवळ सर्वांत मोठा ग्राहक नव्हे, उत्पादकही बनण्याचं चिनी राज्यकर्त्यांचं स्वप्न ‘आयबीएम’मुळे पूर्ण झालं; ते कसं?
जग पादाक्रांत करायला निघालेल्या चीनचे चिपउद्याोगावर भूराजकीय परिप्रेक्ष्यातून काय परिणाम झाले? भविष्यात काय होऊ शकतील?
चिनी संशोधकांनी पूर्ण स्वदेशी इंटिग्रेटेड सर्किटची निर्मिती करूनही, माओच्या धोरणांखाली दबलेलं चिपक्षेत्र सन २००० पर्यंत रखडलंच…
‘इंटेल’ला मागे टाकणारं तीन लाख कोटी डॉलर बाजारमूल्य ‘एनव्हिडिया’नं अल्पावधीत कसं काय कमावलं?
‘चिप’ला प्रत्येक उपकरणाच्या आत पोहोचवायचंय, तर मग तिचं आरेखन करणाऱ्यांवरच उत्पादनाचाही भार नको हे २००९ नंतर कंपन्यांना पटू लागलं…
तैवान शासनाने १९८५ साली मॉरिस चँगसमोर ठेवलेला ‘दशकभरात तैवानला चिपनिर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या प्रकल्पाचे नेतृत्व करण्याचा’ प्रस्ताव अव्हेरणं त्याच्यासारख्या महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीसाठी…
आजच्या घडीला महाजालावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल विदेचा साठा हा केवळ एका दशकामध्ये तब्बल २५ पटीनं वाढला आहे
