या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर महापालिकेचा हा उपक्रम नगरसेवकांनी त्यांच्या ताब्यात घेतला.
धोरण किंवा आराखडा तयार करताना त्याचा उद्देश स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीपेक्षा कुरघोडी, वाद, आरोप-प्रत्यारोप झाले.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत आरोप-प्रत्यारोप झाले.
प्रभागांमधील छोटय़ा कामांपासून ते अगदी कोटय़वधी रुपयांच्या मोठय़ा योजनांपर्यंतची ही कामे असतात.
नक्की किती सोसायटय़ांमध्ये हे प्रकल्प सुरू आहेत, याची ठोस आकडेवारी पुढे येण्यास मदत होणार आहे.
कोणताही प्रश्न हा अचानक निर्माण होत नाही. कचरा प्रश्नाचेही तसेच आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद यश मिळाले.
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोला आग लागण्याची घटना नुकतीच घडली.
देशात सत्तांतर होऊन भारतीय जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात आणि नंतर राज्यात आली.
आर्थिक वर्षांसाठीचे पाच हजार ६०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक गेल्या आठवडय़ात स्थायी समितीला सादर केले आहे.
काँग्रेसचे आमदार अनंतराव गाडगीळ आणि शरद रणपिसे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
