देश ‘५-जी’द्वारे दुसऱ्या टेलिकॉम क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असला तरी त्यासाठी लागणाऱ्या तयारीत आपण मागे पडलो आहोत.
करोनाच्या पहिल्या दोन लाटांमध्ये दगावलेल्यांची संख्या राज्यात लाखोने असून एक वर्ष झाले तरी अद्यापही अनेक मृतांच्या वारसांची नावे अर्ज करूनही…
आदिवासी विभागाच्या निधी वाटपावर काही आदिवासी आमदारांनीच तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात असलेल्या महाराष्ट्रात अवैध उत्खननाचे प्रमाणही देशात सर्वाधिक आहे.
प्रत्येकाला पक्के घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान घरकूल योजनेत राज्यात ७५ हजारांवर व देशात एक कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांचे…
विकास प्रकल्पांसाठी एकीकडे मोठय़ा प्रमाणात शेतजमीन अधिग्रहीत केली जात असतानाच दुसरीकडे जमिनीची धूप होत असल्याने दरवर्षी लागवडीखालील शेतजमिनीची हेक्टरी १०…
दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या केंद्राच्या राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या मागील तीन-चार वर्षांत संपूर्ण देशात कमी झाली आहे.
मागील तीन वर्षांत व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही सव्वालाख परदेशी नागरिक बेकायदा भारतात राहत असल्याचे केंद्र व राज्याच्या तपासणीत आढळून आले आहे.
मनरेगाच्या कामांवरील अकुशल कामगारांच्या मजुरीचे दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत.
२०१५-१६ ते २०२१-२२ या दरम्यान केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये राज्यातील एकूण ८ शहरातील स्थळांची निवड झाली.
नागपूर महानगराचा वाढलेला विस्तार लक्षात घेता शहरासाठी आणखी तीन स्वतंत्र कार्यालयांची आवश्यकता आहे.
नागपूरसह अनेक जिल्हा परिषद व नगरपालिकांमधील राजकीय वादामुळे प्रस्ताव मंजुरीला विलंब झाला
