प्राप्त माहितीनुसार, २५ जून २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘स्मार्टसिटी’ योजनेची घोषणा केली होती.
राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा तत्परतेने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाव्या म्हणून राज्यात लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची…
सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच विरोधी पक्ष भाजपनेत्यांनी त्यांचे गड राखले तर काहींना फटका बसला.
भाडेतत्त्वावर शेतीचा करार तोंडी स्वरूपाचा आपसी सामंजस्यातून केला जातो. त्याला वैधानिक रूप नसते. वर्षाला विशिष्ट रक्कम घेऊन किंवा खर्च आणि…
शासनाच्या योजनेतून पक्के घर बांधणीकरिता जमीन उपलब्धतेसाठी बेघर भूमिहिनांनी राज्य शासनाकडे केलेले ६६ हजारांवर अर्ज प्रलंबित असून यावर निवाडा झाल्यावरच…
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून केंद्र शासनाने सुरू केलल्या शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ शेतकरी आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भात मात्र कमीच होत…
विधान परिषदेच्या नागपूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी शुक्रवारी मतदान आहे.
प्रत्येक नागरिकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून राज्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २०१९ पासून ‘जलजीवन मिशन’ ही योजना राबवली जात आहे.
विदर्भातील एकूण उत्पादित संत्रीपैकी निम्मी संत्री खरेदी करणाऱ्या दक्षिणेतील राज्यात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे रस्ते व रेल्वेचे मार्ग बाधित झाल्याने त्याचा…
सामान्यपणे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशातच त्यांच्या नव्या जबाबदारीचा उल्लेख असतो.
एक एप्रिल २०२१ पासून राज्यभरात स्थावर मालमत्तांचा ऑनलाइन फे रफार करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे.
निम्न दर्जाच्या यंत्रांचा बाजारात सुळसुळाट
