राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक साठवण्यासाठी विकसित केलेल्या ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटवर सर्वाधिक नोंदणी महाराष्ट्रातून झाली आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये ‘मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट’ हा अनोखा पर्याय प्रस्तावित आहे. या पर्यायामुळे विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण प्रक्रिया अधिक लवचिक…
राज्य शासनाचा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन करणारा आहे. समूह शाळेमुळे विद्यार्थ्याना त्यांच्या घरापासून १ किंवा ३ किलोमीटरच्या आत…
राज्यात एकीकडे ‘पवित्र’ संकेतस्थळाच्या माध्यमातून शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना, दुसरीकडे शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षक बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार…
विश्लेषण : कोटा शहरात विद्यार्थ्यांच्या वारंवार आत्महत्या का? प्रीमियम स्टोरी
राजस्थानातील कोटा शहरात विद्यार्थ्यांच्या गेल्या काही वर्षांतील सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद यंदा झाली आहे. या अनुषंगाने कोटा शहरातील शिकवणी वर्गांची उलाढाल,…
राज्यातील ३५ विद्यापीठे आणि १ हजार ९२२ महाविद्यालये मिळून एकूण १ हजार ९५७ उच्च शिक्षण संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतल्याचे…
व्यवस्थापन शिक्षणाच्या क्षेत्रात जगभरात नावलौकिक मिळवलेल्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेवर (आयआयएम ) नियंत्रण ठेवू पाहणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणून लोकसभेत संमतही…
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने देशभरातील शाळांमध्ये बहुभाषिक शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांतील निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी स्वरूपात तात्पुरती नियुक्ती जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण…
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदासाठी २०१८ मध्ये निश्चित केलेल्या पात्रतेमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बदल केला आहे.
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) गेली काही वर्षे वापरल्या जात असलेल्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण…
