राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांची ‘महा-टेक्स’ नाममुद्रेने वस्त्र उत्पादने विक्रीची सुविधा, सहकारी यंत्रमाग संस्थांच्या अतिरिक्त जमीन विक्रीतील अडचणी दूर करणार, आधुनिकीकरणाच्या प्रस्तावांना…
राज्यातील देवरायांच्या जैवविविधतेचे मूल्यांकन होणार, संरक्षण व संवर्धनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
सर्वोच्च न्यायालयाने देवरायांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिल्यानंतर बुधवारी राज्य शासनाने राज्यातील देवरायांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी दहा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर…
राज्य शासनाच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात लागू करण्यात आलेले भांडवली अनुदान आता हे धोरण लागू होण्यापूर्वी उभे राहिलेल्या प्रकल्पांनाही मिळणार आहे
बाजार समिती नसलेल्या आठ तालुक्यांमध्ये त्या नव्याने स्थापन होणार असून या तालुक्यात बाजार समितीचे राजकारण, अर्थकारण तेजीत येणार आहे.
अनेक अजरामर चित्रपटांची निर्मिती जेथे झाली, त्या कोल्हापुरात चित्रनगरीसह दोन स्टुडिओ असूनही चित्रपट/ मालिका उद्योग बहरत नाही…
ऊस उत्पादकांना एकरकमी ‘एफआरपी’ (उचित व लाभकारी मूल्य) देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने या वर्षीपुरते असे आदेश…
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आयातशुल्क धोरणाने भारतीय वस्त्रोद्योगाला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी दिलेल्या बलिदानाचे स्मरण म्हणून पाळल्या जाणाऱ्या ‘बलिदान मासा’ला यंदा विलक्षण प्रतिसाद मिळाला आहे.
उत्पादकांची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याचा कायदा आणि त्या संदर्भात नुकताच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे साखर उद्योगापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे.
उसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्यात यावी असा आदेश काल उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गोडवा वाढला आहे.
केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळण्यासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देणे सन २००९ पासून कायद्याने बंधनकारक झाले.
उसाच्या प्रलंबित देयकांमुळे शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव, व्यापारी देणी, ऊसतोडणी वाहतुकीची थकलेली देयके, आधीच्या कर्जावरील हप्ते – व्याजाचा बोजा यामुळे राज्यातील…
