दहावी, बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार; भरारी पथकांचे दुर्लक्ष; अभ्यासू विद्यार्थ्यांना फटका
करोनाची खबरदारी म्हणून राज्य शिक्षण मंडळाने प्रत्येक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातच परीक्षा केंद्र दिले.
कमी दूध देणारी जनावरे आणि करोनाकाळात घसरलेल्या दुधाच्या दरामुळे राज्याच्या दूध संकलनात ९० लाख लिटरने घट झाल्याचे नुकतेच समोर आले…
नेट-सेट पात्रताधारकांनी राज्यभर पुकारलेल्या आंदोलनाचा धसका घेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये २०८८ सहाय्यक…
मार्च २०१९ मध्ये या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करूनही भरती घेतली जात नसल्याने २० लाखांहून अधिक अर्जदार परीक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नागरी प्रशासकीय सेवांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढावा म्हणून राज्य शासनाने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
हा विषय रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या निमित्ताने नव्याने चर्चेला आला आहे.
करोनामुळे ज्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या दोन्ही पालकांचे निधन झाले असेल, अशा विद्यार्थ्यांचे पदवी वा पदव्युत्तपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क माफ…
युक्रेनमधील परिस्थिती रोज भयंकर होत आहे. सर्वत्र भीतीचे वातावरण असून भारतातील आमचे पालक चिंतेत आहेत.
महाराष्ट्र वगळता देशातील अन्य राज्यांच्या राज्य लोकसेवा आयोगाने ‘सी-सॅट’ पेपरला केवळ पात्रतेचा पर्याय म्हणून स्वीकारले आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून माध्यान्ह भोजन योजना (मिड-डे मिल) राबवली जाते. राज्यातील लाखो विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्गाच्या ७४ पदांकरिता मार्च २०२० मध्ये पूर्वपरीक्षा घेण्यात आली
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पाच वर्षांत प्राप्त तरतुदीपैकी ८०० कोटींहून अधिकचा निधी अखर्चित असताना अद्यापही हजारो…
