देवेश गोंडाणे

करोनामुळे ज्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या दोन्ही पालकांचे निधन झाले असेल, अशा विद्यार्थ्यांचे पदवी वा पदव्युत्तपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क माफ…

महाराष्ट्र वगळता देशातील अन्य राज्यांच्या राज्य लोकसेवा आयोगाने ‘सी-सॅट’ पेपरला केवळ पात्रतेचा पर्याय म्हणून स्वीकारले आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून माध्यान्ह भोजन योजना (मिड-डे मिल) राबवली जाते. राज्यातील लाखो विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पाच वर्षांत प्राप्त तरतुदीपैकी ८०० कोटींहून अधिकचा निधी अखर्चित असताना अद्यापही हजारो…

राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाड्यासाठी आगाऊ रक्कम दिली जाणार आहे.

महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत सरळसेवेने भरली जाणारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी (गट-ब) व समकक्ष पदे आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली…

महाविकास आघाडी सरकार विद्यापीठांना राजकीय अड्डा करू पाहत असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांशी संबंधित संघटना आणि भाजपकडून महाराष्ट्र विद्यापीठ…

राज्यातील पेपरफूट प्रकरणामध्ये आतापर्यंत केवळ परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपनीचे संचालक, दलाल आणि काही अधिकाऱ्यांनाच अटक करण्यात आली आहे.