महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सध्या रिंगणात असलेल्या अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षात घेता विदर्भातील ६२ पैकी बहुतांश मतदारसंघात…
(खास प्रतिनिधी)
विद्यापीठ आणि शिक्षण बीट (केजी टू पीजी). यासोबत शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षार्थींचे प्रश्न, एमपीएससीमधील विविध प्रश्न.
वरिल विषयांवर ताज्या घडामोडी, वृत्त संकलन, लेखन आणि विश्लेषण.
वाचकांना प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणसंदर्भात बातम्या, लेख व विश्लेषण वाचायला मिळेल.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सध्या रिंगणात असलेल्या अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षात घेता विदर्भातील ६२ पैकी बहुतांश मतदारसंघात…
राज्यात विभागनिहाय विधानसभा मतदारसंघांचा विचार करता सर्वाधिक ६२ जागा असलेल्या विदर्भात विजय मिळाला की राज्यात सत्तास्थापन करता येते, असा गेल्या…
अनुसूचित जातीसाठी राखीव उत्तर नागपूर मतदारसंघात यंदा चौरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या ‘युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’तील प्रशिक्षणार्थींच्या खात्यांत विद्यावेतनाची रक्कम जमाच झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
अनुसूचित जातीसाठी राखीव उत्तर नागपूर मतदारसंघातून माजी मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. नितीन राऊत यांच्याविरोधात भाजपने पुन्हा एकदा डॉ.…
नागपूर शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघांत अनेक वर्षांपासून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातच खरी लढत होत असली तरी बहुजन समाज पक्ष आणि…
उत्तर नागपूरमधून राऊत पुन्हा लढतील अशी शक्यता आहे. दुसरीकडे, ही जागा पुन्हा जिंकण्यासाठी भाजपनेही कंबर कसली आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
कार्यक्रमाला इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. या वेळी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी देशातील वाढत्या…
बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्था स्वायत्त; पण एकसूत्रतेसाठी राज्य सरकारकडून त्यांच्यावर ‘समान धोरणा’ची सक्ती झाल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होण्याची शक्यता…
आगामी काळात एमपीएससी, यूपीएससी आणि आयबीपीएस परीक्षा असताना प्रक्रिया खोळंबल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याच्या मूळ उद्देशाला तडा गेला आहे.
देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला.