एफडीएने होमिओपॅथिक डॉक्टरांना त्यांच्या रुग्णांना ॲलोपॅथीची औषधे देण्यास परवानगी दिली खरी, मात्र त्यासाठी पुरेशा तरतुदी अद्याप केलेल्या नाहीत…
कोविडकाळात आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था आणि हतबलता संपूर्ण जगाने अनुभवली, पण भारतातील राजकीय पक्षांना त्याचा अल्पावधीत विसर पडल्याचे दिसते.
महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असलेल्या सरकारने आरोग्यसेवेसंदर्भात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
‘आरोग्य हक्क कायदा’ लागू करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तेथील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सेवेचा हक्क प्रदान करण्यात हा…
अनेकदा शारीरिक आजारांवरील उपचारांच्या विम्याची रक्कम मिळवताना एवढा खटाटोप करावा लागतो, की मानसिक आजारांनाही विमा संरक्षण मिळू शकते, हेच कल्पनेच्या…
महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांच्या व्यापक चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने साधारण ८०० अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत ११ टक्के वाढ केली आहे.
सरकारी आरोग्यसेवेचे महत्त्व अधोरेखित करत सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसमोरच्या प्रश्नांची मांडणी करणारे टिपण..
नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण सरकारने २०१५ साली जाहीर केले. त्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय ठरवले गेले.
नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण सरकारने २०१५ साली जाहीर केले. त्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय ठरवले गेले.
देशात सरकार आरोग्यसेवेवर अत्यंत कमी प्रमाणात खर्च करत आहे.
देशासाठीचे आरोग्य धोरण अलीकडेच सरकारने जाहीर केले.
