दिलीप पाडगावकर स्मृती व्याख्यान कार्यक्रमात ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केलेल्या भाषणाचा संपादित सारांश
ओबीसींना आरक्षण देण्याची पहिली स्पष्ट शिफारस नेहरूंच्या काळात कालेलकर आयोगानं केली, ती केंद्रानं मानली नाही आणि तेव्हा कुणालाही त्याचं काही…
वर्षभरापूर्वीच्या त्या गप्पांनंतर इंग्लंडमध्ये थारेपालट झाला आणि पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या मंत्रिमंडळात सुएला ब्रेव्हरमन यांच्याकडे गृहमंत्रीपद दिलं गेलं.
तीन वर्षांपूर्वी २०२० साली अमेरिकेच्या सीमेवर पकडले गेलेल्यांची संख्या होती १९,८८३ इतकी. आता ती लाखाच्या घरात आहे.
सांदीकपारीत दडून बसायचं, चावा घ्यायचा आणि पुन्हा लपून बसायचं. पण असे लपून उद्योग करण्यासाठी ढेकूणच असायला हवं असं काही नाही..
हमासच्या या अत्यंत निंदनीय हल्ल्यामुळे हमासच्या अमलाखालच्या सुमारे २२ लाख पॅलेस्टिनींची शब्दश: होरपळ सुरू आहे.
मोठं कोण? सरकार की या सरकारच्या धोरणांमुळे, दिलेल्या उत्तेजनामुळे मोठय़ा झालेल्या कंपन्या? अमेरिकेत हा प्रश्न १८९० च्या सुमारास पहिल्यांदा पडला.
वाढती वाहतूक, प्रदूषण, अशात गर्दीच्या ठिकाणी १२-१२ तास उभं राहून वाहतूक पोलिसांना किती अवघड परिस्थितीत काम करावं लागतं वगैरे बोलणं…
आपण भूत आणि भविष्याचा सेतू ठरावं, असा विचार करण्याएवढी प्रगल्भता वाजपेयींकडे नक्कीच होती.
हा फक्त चित्रपट नाही..! प्रीमियम स्टोरी
एव्हाना पहिले महायुद्ध सुरू झाले आणि संपले. त्यानंतर पहिल्या महायुद्धानंतरच्या परिषदेत जर्मन वैज्ञानिकांना मज्जाव केला गेला.
उदाहरणार्थ एकदा हेलसिंकीत असताना तिथल्या यजमानानं आग्रहानं खायला घातलेला एक पदार्थ आठवला.
मोनॅकोची लोकसंख्या ४० हजारही नसेल. पण त्यातले निम्म्यापेक्षा अधिक लोक अब्जाधीश. या ‘देशात’ गरीबच नाहीत आणि बेरोजगारही तसे लखपतीच!
