शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तपासण्यासाठी संवर्गनिहाय सर्वक्षण सुरु केले आहे.
राज्यात १ जुलै २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वंतत्र अधिसूचना काढली आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता किंवा विधि व न्याय विभागाने विविध प्रकरणांत कायदेविषयक दिलेला अभिप्राय किंवा सल्ला, ही माहिती गोपनीय ठेवावी, ती कुणालाही…
राज्य शासनाचे दुसरे महत्त्वाचे कामकाज म्हणजे विधेयके मंजूर करून घेणे. या वेळी एकूण १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली.
चरक संहितेतील हा आक्षेपार्ह भाग अभ्यासक्रमातून वगळावा, अशी मागणी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केंद्राकडे केली आहे.
सुविधा क्षेत्राचा केवळ क्रीडांगण, बगिचा, शाळा, दवाखाना, अग्निशमन व प्रकल्पबाधितांच्या घरांच्या बांधकामासाठी वापर करणे बंधनकारक आहे.
एक म्हणजे ओबीसींचे शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमधील आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण यात मूलभूत फरक करण्यात आला…
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांचे वक्तव्य
अधिकाऱ्यांच्या अपिलांवर झटपट न्यायनिवाडे
वैधानिक मंडळेनिहाय निधीचे वाटप करण्याचे निर्देश दिले जातात. या मंडळांची ३० एप्रिल २०२० रोजी मुदत संपलेली आहे.
राज्यपालांनाही मुख्यमंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक
पोलिसांनी एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली, तरीही कोळसे-पाटील यांनी ती ३० जानेवारीला घेणारच अशी घोषणा केली आहे.
