मधु कांबळे,

खरे आदिवासी सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित

ऊर्जा खात्यापाठोपाठ आदिवासी विकास विभागाच्या मदतयोजनेस खीळ

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची सरकारची तयारी

आरक्षण बदलासाठी राज्य शासनाची अधिसूचना जारी

३१ हजार पात्रता प्रमाणपत्रांची वैधता संपुष्टात

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे, त्याचाही पुनर्विचार करून ते इतरांप्रमाणे ५८ वर्षे करावे

अभ्यास करण्यासाठी सचिव समिती

ज्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेली नाही, असे आमदार, कार्यकर्ते यांना आता महामंडळांवरील नियुक्त्यांचे वेध

पुनर्विचार याचिका दाखल करणेही महत्त्वाचे