राज्य सरकारने साथरोग अधिनियम १८९७ लागू करण्याची अधिसूचना काढली आहे
केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी व एनपीआर अंमलबजावणीवरून देशभर वाद पेटला आहे.
महाराष्ट्रविषयक केंद्र सरकारच्या जनगणना कार्यवाही संचालनालयातून त्याला दुजोरा देण्यात आला आहे
पहिल्या टप्प्यात २८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना लाभ
मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा, मराठा आरक्षणासाठी कायदेतज्ज्ञांची फळी
सामाजिक परिवर्तनाचे तारू जात-अस्मितांच्या खडकावर आपटू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
केंद्राच्या कायद्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्यात १ फेब्रुवारीपासून राज्य शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले…
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपता संपता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपकी ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा…
विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महसूल जमीन संहितेत देवस्थान जमिनीचा वर्ग-तीनमध्ये समावेश आहे.
गुडेवार यांना एका आमदाराच्या हक्कभंगाबद्दल विधानसभेत पाचारण करून समज देण्यात आली.
कृषी विभागांतर्गत महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद आहे.
