मधु कांबळे,

साधारणत: सातव्या वेतन आयोगाचा वर्षांला २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे.

उद्योग विभाग स्वत: पाच लाख कोटी गुंतवणूक करार करणार आहे.

काही आजी-माजी आमदारांचा वैद्यकीय खर्च पाच लाखांपासून ४० लाखांपर्यंत गेला आहे.

गृहरक्षक दलाने या जमिनीच्या वापराच्या बदल्यात एमएमआरडीएकडे व्याजासह ३४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

ही दरवाढ सोमवारपासून काही रुग्णालयांमध्ये लागू करण्यात आली.

सध्या विधानसभा सदस्यांसाठी नीतिमूल्य समिती व तिचे नियम ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

काही संस्थांनी शिष्यवृत्ती अर्जच न पाठविल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी होत आहे.

राज्य सरकार या संस्थांना वर्षांला २८० ते ३०० कोटी रुपये अनुदान देत आहे.