समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
बहुतांश इमारती जुन्या व मोडकळीस आलेल्या आहेत.
विदर्भ-मराठवाडा मागास राहण्यात सिंचन सुविधांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण मानले जाते.
मनुष्यबळ अपुरे असल्यामुळे समित्यांचीही दमछाक होत आहे, याकडे अधिकारी लक्ष वेधत आहेत.
शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.एड) धारण करणारे शिक्षकच टीईटीसाठी पात्र ठरतात
राज्यावर पावणे चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे.
टाटा विज्ञान संस्थेत एम.ए, एम.फिल व पी.एच.डीसाठी दर वर्षी साधारणत: १६०० विद्यार्थी प्रवेश घेतात.
न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
डिजिटल उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा विचार होता.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
या समित्यांनी कोणते खटले मागे घ्यायचे याची राज्यस्तरीय समितीला शिफारस करायची आहे.
