मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप व शिवसेना यांच्यातील राजकीय संघर्ष विकोपाला गेला होता.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या अजेंडय़ावर ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ हाच प्रमुख मुद्दा होता.
सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतरच रिक्त जागांवर या विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाणार आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
राज्य शासनाच्याच आरक्षण कायद्याबाबत तीन विभागांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या विनंतीनुसार ‘एमआरटीपी’ कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या आठवडय़ाला उद्या सुरुवात होईल.
उत्तर प्रदेशातील राजकारण हे विकासाच्या मुद्दय़ांपेक्षा जातींच्या अस्मितेभोवती फिरणारे आहे.
दहा महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या एकाच वेळी निवडणुका होत आहेत.
मुंबईत शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांतच खरी लढत आहे.
भाजप या निवडणुकीतील आश्वासनपूर्तीसाठी राज्यसत्तेचा वापर करणार असल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यावरील वाढत्या कर्जाबाबतचे चित्र २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातच स्पष्ट करण्यात आले होते.
