७ नोव्हेंबर ते ८ जानेवारी या कालावधीत चार टप्प्यात मतदान होणार आहे.
राजकीय रंग असलेला हा निर्णय गरीब मुलांच्या उच्च शिक्षणाची बिकट वाट सुकर करणारा ठरणार आहे.
राज्य सरकारलाही त्याची वर्षां-दोन वर्षांत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्य़ात जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय अडचणीत आला आहे.
सरकारने सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून एक चांगला विचार केला, तूर्त एवढेच समाधान.
पदोन्नतीतील आरक्षणही वैध ठरविताना, त्याचेही वेळोवेळी पुनर्विलोकन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने २०१४ मध्ये पथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण व विनियमन) हा कायदा केला.
मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्याच मुद्दय़ांवरून सारे अधिवेशन व्यापून गेले आहे.
हे प्रकरण अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर कंत्राट देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते.
माहितीच्या अधिकारात तपशील उघड
माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती उघड झाली आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांना बाबासाहेबांचा वारसा सांगून सत्तापदे मिळविता आली असती
