राज्य सरकार व छाननी समितीच्या वतीने सरकारी वकिलांनी मराठा जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचा छाननी समितीचा आदेश रद्द करण्यास विरोध केला.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीतील काँग्रेसचा पहिल्या पसंतीचा उमेदवार असूनही आणि मतांच्या गणितात विजयाची खात्री असतानाही चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव झाला…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केद्रातील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका लोकसभेत सादर…
बाबा सिद्दीकी यांच्यासारखा नेताच, काँग्रेसमधून बाहेर पडल्याने व राष्ट्रावादीत सहभागी झाल्याने वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात आणि उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा…
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावरील आक्रमण थोपविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिंडळातील मंत्री छगन भुजबळ कधी नव्हे इतके आक्रमक होऊन मैदानात…
राज्यात मागील दीड वर्षांत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन व त्यावर मुक्त हस्ते खर्च करण्याचा धडाका लावला आहे.
सांस्कृतिक कार्य विभागाने जारी केलेले सुमारे २०० हून अधिक ‘शासन आदेश’ माहिती अधिकारातून प्राप्त झाले.
केवळ वडिलांकडील रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. २००१ मध्ये त्यासंबंधीचा कायदा करण्यात आला आहे.
आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षागृह उपलब्ध करून देण्याची दक्षता ही समिती घेईल.
रिपब्लिकन राजकारणातील दुसरे वजनदार नेते रामदास आठवले यांनीही आंबेडकरी समाजातील आपले स्थान अजमावण्यासाठी बौद्ध धम्म परिषदेचे आयोजन केले.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांना महाविकास आघाडीकडून विशेषतः काँग्रेसकडून थंड प्रतिसाद मिळत आहे.
राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी आदिवासींसाठी विशेष भरती मोहीम राबिवण्याचा घेतलेला निर्णय अद्याप कागदावरच आहे.
