मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हबअंतर्गत एमएमआरमध्ये नवीन आठ लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य म्हाडाच्या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुलभ आणि जलद ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी नवीन धोरण आणले जाणार आहे.
हे धोरण अंतिम होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास मुंबईतील सात लाख झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल.
कंत्राटदाराला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई आणि स्वतःचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आता पाचही पथकर नाक्यांवर जड – अवजड वाहनांकडून २०२७…
म्हाडाने भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीपाठोपाठ आता भाडेतत्वावरील कार्यालयांचीही बांधणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळ गोरेगाव पश्चिम परिसरातील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) येथे…
विधानसभा निवडणुकीआधीच शक्तिपीठ प्रकल्प थांबविल्याने त्याचा फायदा महायुतीला झाला. त्यामुळेच आजही विरोध असताना महायुती सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी नुकताच…
इगतपुरी-चारोटी दरम्यान ८५ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे संरेखन निश्चित झाले आहे. संरेखनाचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
फास्टॅग नसल्याने पथकर नाक्यावर रोखीने व्यवहार केले जातात. त्यामुळे वाहनांची गर्दी होते. वाहतूक कोंडी होते. ही बाब लक्षात घेता राज्य…
गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकासांतर्गत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला मिळालेल्या नऊ भूखंडांवर गृहनिर्मिती करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.
महारेराची स्वायत्तता धोक्यात? नोंदणी, तक्रारीसह इतर बाबींपोटी जमा होणाऱ्या शुल्कावर सरकारचा अधिकार फ्रीमियम स्टोरी
महारेराकडे नोंदणी आणि इतर बाबींपोटी जमा होणारे शुल्क राज्य सरकारकडे जमा करण्याची तरतूद नवीन गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
एमएसआरडीसी सुमारे ४,२१७ किमी लांबीच्या द्रुतगती म्हामार्गांची कामे करणार आहे. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) माध्यमातून सुमारे १,०५० किमी लांबीच्या…
