![Crude Oil Prices](https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2018/01/arth02.jpg?w=310&h=174&crop=1)
सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या बाबतीतही तेलाच्या किमतींचं योगदान मोठं आहे.
सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या बाबतीतही तेलाच्या किमतींचं योगदान मोठं आहे.
हे वर्ष सुरू झालं त्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सावळं धुकं होतं.
विधेयकाचं मूळ हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या निर्णयांमध्ये आहे.
बऱ्याचदा शॉपिंग मॉलमध्ये मुलांसाठी खेळायची दुकानं असतात.
वर्षांमधली दक्षिणाभिमुख दिशा बदलली आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली.
भारतातल्या उपाहारगृहांची वार्षिक उलाढाल चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातल्या सरकारी बँकांना थकीत कर्जाचा विळखा पडलेला आहे.
आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतल्या तार्किक विसंगतीच्या शक्यतांचं सर्वसामान्यांचं भान मात्र तोकडं असतं.