मेधा पाटकर

तीन कायद्यांसंबंधातील चर्चेच्या गुऱ्हाळानंतरही शासनाने दिलेल्या प्रस्तावातून हेच वास्तव पुढे आले आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २४ मार्च रोजी देशभरात अचानक टाळेबंदी जाहीर केली. या टाळेबंदीत सर्वात जास्त भरडला गेला तो गरीब…

स्वत:ची सारी मर्यादा समजून, सोबत घेऊनच या स्तंभलेखनातून उत्तर देत गेले, स्वत:साठीही!

जामिया मिलियातील सांप्रदायिकतेसंबंधीचे, जनआंदोलनाच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करणारे वक्तव्य आजच्या प्रसंगी आठवते.

अशी आक्रमक परिस्थती समोर नसताना, विचारपूर्वक केलेली हिंसा ही कुठल्याही देशातील कायद्यात कशी काय बसू शकते?

खरे तर आजच्या उपभोगवादी ‘विकासा’वर आक्षेप घेणारे अशा लढणाऱ्यांच्या जवळ जाऊन त्यांचे म्हणणे, भावनाच नव्हे तर विचारही ऐकून काय, समजूनही…

आदिवासींचे संघटन उभे करताना, या साऱ्या हकीकती त्यांचा इतिहास आणि भविष्यही डोळ्यापुढे धरत विचारात घ्याव्या लागतात.

प्रदीर्घ लढे म्हणूनच स्वत:च्या आतली मशाल फडकवतच चालवावे लागतात, हा अनुभव अनेक आंदोलनांचा इतिहासही रचणारा असतो

लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलतात तसे मंच बदलला तरी या दोन मंचांमधले दुवा बनण्याचा दावा मात्र ते करू शकत नाहीत.

जागतिकीकरणातूनच येऊ घातलेल्या नवनव्या भांडवलशाहीच्या आक्रमणाविषयी चिंतेचा सूर उठला तरी त्यावर ना उपाय, ना सर्वागी पर्यायाची प्रस्तुती होते आहे

जनतेकडे आपले प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी दुसरा पर्याय तो काय, याचे उत्तरही सोपे नसते, हेही खरेच