हातात बेड्या, पायात साखळ्या घालून परत पाठवलेल्या भारतीयांचे फोटो पाहून भारतात फारसा जनक्षोभ का नाही उसळला? भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची…
या वेळच्या अंदाजपत्रकाआधीच्या चर्चेत एका अर्थतज्ज्ञांनी एक मुद्दा मांडला की, १९९० नंतरच्या आर्थिक सुधारणांचा देशातील ज्या मध्यमवर्गाला फायदा झाला, त्याला अगदी…
‘बोअरिंग’ पंतप्रधानांची कर्तबगारी प्रीमियम स्टोरी
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मध्यमवर्गाने जे कधी स्वप्नातही बघितले नव्हते, असे वास्तव त्याच्या ओंजळीत अलगद टाकले.
भारतातील जवळपास साठ टक्के कुटुंबे महिना २० हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक मिळकत कमावणारी आहेत. या कुटुंबांसाठी महिन्याला १५०० रुपये हा…
केंद्रातील भाजप सरकारला अशा योजना आणि मुस्लिम विरोध या दोन राजकीय हत्यारांच्या साहाय्याने यापुढील निवडणुकांमध्ये आपण हमखास यश मिळवू असा…
कृषिधोरणांविषयी ग्रामीण भागांत पसरलेल्या नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकांत बसल्यानंतरही सरकारचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसत नाही. निर्यातबंदी, हमीभाव, कृषिसंशोधन या मुद्द्यांवर पहिले…
काही वर्षांपूर्वी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठातील काही अर्थतज्ज्ञ महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारणाचा अभ्यास करण्यासाठी आले होते.
मोदी प्रतिमा आणि मानसिक दुविधांचा ताण प्रीमियम स्टोरी
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे हे घटनाबाह्य आहेत असे म्हणून ते रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक रोखे प्रकरणावर पुन्हा एकदा…
या आंदोलनाची मुख्य मागणी शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रानुसार हमीभाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा अशी आहे.
अश्रू प्रामाणिकच असतात, पण त्यामागची अन्यायग्रस्तता खरी आहे का, हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते..
भाजप सत्तेवर आला तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यामधल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून दिला जाईल असे आश्वासन पंतप्रधान…
सरकारची धोरणे इतकी शेतकरीविरोधी कशी काय असू शकतात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहेच. पण धोरणांचे प्राधान्यक्रम समजा योग्य…
